काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अब पौडेल गभर्नरको जिम्मेवारीमा निरन्तर कार्य गर्न पाउने भएका छन्।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै गभर्नर पदमा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
यद्यपि, सर्वोच्चले यस प्रकरणलाई संवेदनशील मान्दै रिटहरूलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। अदालतको निर्णयसँगै मुद्दाको टुंगो मुख्य फैसलाबाट मात्रै लाग्ने भएको छ।
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेल, रामप्रसाद गौतम र नवीन धितालले विभिन्न मितिमा पाँचवटा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा उल्लेखित योग्यता नपुगेको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त गरिएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। पछिल्लो आदेशअनुसार अब विशेष प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ अगाडि बढाइनेछ।