काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक दोस्रो पटक फेरि अड्किएको छ। यसपटक शिक्षकहरूको स्वत: बढुवासम्बन्धी मागप्रति सरकारको आपत्ति नै विधेयक अवरुद्ध हुनुको मूल कारण बनेको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, शिक्षक महासंघले स्वत: बढुवाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दबाब दिएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। यसअघि असार १६ गते पदपूर्तिको विषयमा सहमति नजुट्दा पनि विधेयक अड्किएको थियो।
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पदपूर्तिको विषयमा शिक्षकहरूलाई मनाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटाएका थिए। तर, बढुवाको मोडालिटीमा अझै सहमति कायम हुन सकेको छैन।
सरकारले प्रस्ताव गरेको मोडलअनुसार शिक्षकहरूको बढुवा दुई तरिकाले हुने भनिएको छ—एक, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट, र अर्को, निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेपछि हुने आवधिक बढुवा। तर, स्वत: बढुवा हुनुपर्ने माग गर्दै शिक्षक महासंघले विधेयकमा स्पष्ट समयसीमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
सरकारले भने स्वत: बढुवा कार्यान्वयन गर्दा राज्यकोषमा ठूलो वित्तीय भार पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यदि स्वत: बढुवा लागू गरियो भने सुरुवाती चरणमै करिब ४० हजार शिक्षक तृतीय श्रेणीबाट द्वितीयमा र ९ हजार शिक्षक द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्नेछन्। यसले वार्षिक तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको थप खर्च राज्यलाई बेहोरिनुपर्ने देखिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर गरिने बढुवाले योग्य र मेहनती शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। पारदर्शिता नहुँदा शिक्षकहरूबीच असन्तुष्टि र विवाद बढ्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। विषयगत दरबन्दी नमिल्दा पठनपाठनमा असर पर्ने र नयाँ शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने सम्भावनासमेत मन्त्रालयले औंल्याएको छ।
यसैबीच, संसदको शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सहमति भइसकेका विषयहरू उल्ट्याउने प्रयास भए सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्। समितिले सरकारले शिक्षक महासंघसँग थप संवाद गर्नका लागि ५ दिनको समय दिएको छ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीचको यो पेचिलो विमति, बढुवाको मोडालिटी, र आर्थिक भारको चिन्ताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनः अन्योलमा परेको छ।