काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयको फैसलामा सबै न्यायाधीशको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकार रहने स्पष्ट पार्दै आफू सहकर्मी न्यायाधीशलाई निर्देशन दिन नसक्ने बताएका छन्।
शनिबार राजधानीमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले चार दिनअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनाएको निर्णयको पृष्ठभूमिमा संकेत गर्दै भने, “न्यायिक निरुपण गर्ने बेला सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्, म प्रधानन्यायाधीश भएको नाताले पनि अन्य न्यायाधीशको विवेक निर्देशित गर्न सक्दिन।”
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको पुस्तक ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ विमोचन समारोहमा सहभागी भएका राउतले आफू अर्कै विषयवस्तु बोल्न कार्यक्रममा आएको भए पनि न्यायपालिकासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन बाध्य भएको बताए।
“न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा मेरो अडान दृढ छ। न्यायपालिकाको जिम्मा लिन्छु भनेको छु, र त्यो प्रतिबद्धताबाट म विचलित भएको छैन”, उनले भने, “मेरो नियतप्रति शंका नगर्न सबैमा आग्रह छ।”
गत साता सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा नियुक्त गरिएका ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो। पाँच सदस्यीय इजलासमा तीन न्यायाधीशको बहुमतले निर्णय पारित गर्दा, प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले फरक मत दिएका थिए।
राउतले आजको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट पारे कि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबाट सहकर्मीको विचार निर्देशन गर्नु न त न्यायिक मर्यादा अनुकूल हुन्छ, न नै त्यो सम्भव हुन्छ।