काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको काम कारबाही तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, यज्ञमणि न्यौपाने, टीकाप्रसाद ढकाल र भोजराज पाण्डेले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका प्रमुख रजिस्टार र ती ३२ पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदन हाल दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ।
निवेदकहरूले बुधबार मध्यराति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आएको बहुमत रायका आधारमा ती नियुक्तिहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरिएको भन्दै ती पदाधिकारीहरूले थप काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्ल नियुक्तिहरू संविधान विपरीत भएको ठहरमा उभिएका थिए। जबकि, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल भने ती नियुक्तिहरू संविधानसम्मत रहेको पक्षमा थिए।
निवेदनमा भनिएको छ, “तीनजना न्यायाधीशको बहुमत रायले संवैधानिक परिषद्को २०७७ मङ्सिर ३० गतेको सिफारिसबाट गरिएका नियुक्तिहरू वैधानिक हैसियतविहीन भएको स्पष्ट भएको छ।” साथै, सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार बहुमतको राय नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यसअनुरूप कार्य भएको देखिँदैन।
यसरी संवैधानिक इजलासको बहुमत रायले नियुक्तिहरू असंवैधानिक ठहरिएपछि, सो राय कार्यान्वयन नगरी ती पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको अवस्थालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा तत्काल काममा रोक लगाउने परमादेश माग गरिएको हो।
निवेदकहरूका अनुसार, जबसम्म रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार गरिँदैन, तबसम्म ती पदाधिकारीहरूले पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नपाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।