काठमाडौं । दाङको लमही–कोइलाबास खण्डअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग विस्तारका क्रममा घरबार गुमाउने जोखिममा परेका करिब सय घरधुरीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पीडित परिवारहरूले उचित मुआब्जा र पुनर्स्थापना सुनिश्चित नगरी भौतिक संरचना भत्काउने सरकारी तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
लमही नगरपालिका–५ निवासी रामचन्द्र उपाध्यायले असार १७ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अनिल आचार्यले बहस गरेका थिए।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सिंहदरबार), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग ९बबरमहल०, सडक डिभिजन कार्यालय (दाङ), हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय (नेपालगञ्ज), लमही नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, नगर प्रमुख, वडा नं। ५ को वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले घर तथा जग्गाको उचित मूल्यांकन नगरी मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती भौतिक संरचना भत्काउने सूचना जारी गरिएको भन्दै ती सूचना बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको माग गरेका छन्। साथै, वर्षायामको बेलामा जनस्वास्थ्य, बालबालिका र वृद्धवृद्धा प्रभावित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर छिटो सुनुवाइ गरियोस् भन्ने मागसमेत गरिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारले जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ भने पीडितहरू भने अदालतको आदेशबाट राहतको महसुस गरेका छन्। यो प्रकरणले भौतिक पूर्वाधार विकासका परियोजनामा नागरिकको सहमति, मुआब्जा र पुनर्वासको आवश्यकता तथा संवैधानिक अधिकारको रक्षा सम्बन्धी बहसलाई पुनः उजागर गराएको छ।