काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ५२ वटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। बुधबार राति सार्वजनिक गरिएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले ती नियुक्तिहरूको वैधता पुष्टि गर्दै नियुक्ति खारेजी माग गर्दै दायर गरिएका १५ वटा रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा यो निर्णय सुनाएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्दै रिट खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। जबकि प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मत दिएका थिए। बहुमतको मत निर्णायक बनेपछि नियुक्तिहरू कायम रहने भएका छन्।
सर्वोच्चले २०७७ मङ्सिर ३० गते ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका ३२ पदाधिकारीबारे उठेको विवादमा पनि रिट खारेज गरेको छ। यिनै अध्यादेशअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको थियो।
त्यस्तै, दोस्रोपटक २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएको अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्तिका सन्दर्भमा भने पाँचै जना न्यायाधीशहरू एकमत देखिए। उक्त अध्यादेश र नियुक्ति प्रक्रिया संविधानसम्मत रहेको ठहर गर्दै सर्वसम्मत रूपमा रिट खारेज गरिएको हो।
विवादको पृष्ठभूमि
ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का बैठकहरू बहुमतको भरमा संचालन गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै, २०७७ मङ्सिर ३० मा परिषद्ले ३८ जनाको सिफारिस गरे पनि ३२ जनामात्र नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै थप २० जनाको सिफारिस र नियुक्ति गरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ नहुँदा ती नियुक्तिहरूको वैधता विवादित बनेको थियो। संवैधानिक प्रक्रियाको उल्लङ्घन भएको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै विवादमा रहेका सबै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ। अब उनीहरूले आफ्नो कार्यकालभर संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनेछन्। यसले लामो समयदेखि अलमलमा रहेको संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गरेको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab