काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको एक विवादास्पद प्रावधानका कारण संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। उनको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसदहरूले बुधबार समिति बैठकमै उनको राजीनामा माग गरेका हुन्।
समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकको दफा ८२ अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘सर्वसम्मत’ निर्णय हुँदा अक्षम्य गल्ती भएको भन्दै पाँच जना सांसदहरूले सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेका हुन्।
राजीनामा माग गर्ने सांसदहरूमा एमालेका पदम गिरी, बासुदेव घिमिरे, राजेन्द्र राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कांग्रेसका हृदयराम थानी छन्। उनीहरूले विधेयकको महत्वपूर्ण व्यवस्थामा लापरवाहीपूर्वक निर्णय गरिएकाले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे।
कांग्रेस सांसद थानीले भने, “सभापतिजी, ठट्टाको विषय होइन। जानीजानी गल्ती भएको छ। तपाईंको कोर टिमले के गरेको हो, प्रष्ट छ। यस्तो गल्तीपछि संसद्बाट छानबिन समितिको गठन नहुँदासम्म बैठक बस्न मिल्दैन।”
एमाले सांसद पदम गिरीले भने, “सभापति र सचिवको असावधानीले विधेयकमा अक्षम्य त्रुटि भएको छ। अब उनीहरू पदमा बस्न मिल्दैन।”
सांसदहरू राजेन्द्र राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र बासुदेव घिमिरेले पनि छानबिन नसकिएसम्म खतिवडा सभापतिको कुर्सीमा रहन नहुने तर्क गरे।
यद्यपि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे, माओवादी सांसदहरू हितराज पाण्डे र दुर्गा राई तथा जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने नैतिकता व्यक्तिगत अनुभूतिको विषय भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा राजीनामाको माग गरेनन्।
बैठकको अन्त्यमा सभापति खतिवडाले विधेयकको विवादास्पद व्यवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै भने, “मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम सचिवालयबाट भएको हो।” उनले छानबिनमा गल्ती प्रमाणित भए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।