काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा निलम्बित नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले करिब ८वर्ष कैद र ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई व्यापारीबाट घूस लिएको, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको र त्यस घूसलाई शुद्धीकरण गरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको ठहर गर्दै असार १६ गते सजाय सुनाएको हो। अदालतले व्यापारीबाट घूस लिएको कसुरमा बस्नेतलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ। नगर प्रमुखको पद दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनलाई थप ३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा भने ३ वर्ष कैदसहित १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गर्दै त्यसको दोब्बर २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको हो। अन्य आर्थिक लाभसम्बन्धी रकमसमेत जोड्दा बस्नेतलाई तोकिएको कुल जरिवाना रकम ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतले पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घूस लिएको र त्यस रकमलाई शुद्धीकरण गरी आफ्ना तथा पत्नी उर्मिला बस्नेतको नाममा खातामार्फत कारोबार गरेको अभियोग लगाएको थियो। विशेष अदालतले कँडेललाई समेत दोषी ठहर गर्दै पद्मा समूहको तर्फबाट जनही ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ ‘अपराधपीडित राहत कोष’मा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा बस्नेतले नगरपालिकाको नाममा कर छुट दिने, जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाललाई ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको विदेशी सहायता ल्याउन सिफारिस गर्ने, प्रतिष्ठानलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता काममा मिलेमतो गरेको उल्लेख गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको जग्गा मात्र १८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको र बाँकी रकम मेयर बस्नेत र व्यापारी कँडेलले व्यवस्थापन गरेको पनि खुलेको छ।
अख्तियारले बस्नेतकी पत्नी उर्मिलालाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ। यद्यपि अख्तियारले बस्नेतले आफ्नो र पत्नीका खातामा घूसबापतको रकम राखेर शुद्धीकरण गरेको दाबी गरेको थियो।
अदालतले बस्नेतलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपराधपीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ। अख्तियारले २०८१ पुस १४ गते विशेष अदालतमा बस्नेत, कँडेल र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। फैसला अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेका दुवै मुख्य अभियुक्त दोषी ठहर भई सजाय पाएका छन्।
*यस अघिको समाचारको शिर्षकमा त्रुटी भएकोले सच्याइएको छ ।-सम्पादक