काठमाडौं  । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको संसदीय सुनुवाइको क्रममा गरिने अमर्यादित र अशोभनीय प्रश्नहरूले न्यायपालिकाको स्वायत्तता, मर्यादा र विश्वसनीयतामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने बताएका छन्।

हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै न्यौपानेले भनेका छन्, “न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको संसदीय सुनुवाइको क्रममा सोधिने अमर्यादित, अशोभनीय, तथ्यविहीन र लेबलविहीन प्रश्नहरूले न्यायपालिकाको स्वायत्तता, मर्यादा र विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याउँछन्। यस्तो कार्यले संविधानद्वारा प्रत्याभूत शक्ति पृथकीकरण (separation of powers) को सिद्धान्तमा आघात पुर्‍याउँछ।”

उनले राजनीतिक आस्थाको कारण कुनै व्यक्ति न्यायाधीश बन्न अयोग्य नहुने तर दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुनु भने अनुचित हुने उल्लेख गरेका छन्। “सक्षम र योग्य व्यक्ति भएमा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु न्यायाधीश बन्ने अयोग्यता हुँदैन, तर पद सम्हालिसकेपछि राजनीतिक आस्था त्याग्नुपर्छ,” उनले लेखेका छन्:

हिजोआज न्याय परिषद्का सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संवैधानिक सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको छ। न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको संसदीय सुनुवाइको क्रममा सोधिने अमर्यादित, अशोभनीय, तथ्यविहीन र लेबलविहीन प्रश्नहरूले न्यायपालिकाको स्वायत्तता, मर्यादा र विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याउँछन्। यस्तो कार्यले संविधानद्वारा प्रत्याभूत शक्ति पृथकीकरण (separation of powers) को सिद्धान्तमा आघात पुर्‍याउँछ।

राजनीतिक दलको सदस्य हुनु वा कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुनु न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्यता भने होइन। तर दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु हुँदैन। यो पनि हामीले भुल्नु हुँदैन, यदि सक्षम योग्य व्यक्ति रहेछन् भने, राजनीतिक दलमा लागेको आधारमा अयोग्य ठहरिनु हुँदैन। तर उसले पद सम्हालिसकेपछि राजनीतिक आस्थाबाट तिलाञ्जली दिनुपर्छ। तर तिनै कुरालाई आधार बनाएर मिडियाबाजी वा प्रचार गर्ने नाममा, अथवा आफ्नो अनुकूलको दल नभएको भनेर हुर्मत लिने प्रश्नहरू गरिए भने, न्याय सम्पादन गर्ने अंगप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ विषयमा मेरो बुझाइ निम्नानुसार रहेको छः

१. संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य र यसको संवैधानिक मान्यता
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रमुख न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति हुनुभन्दा अघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ (जस्तै: धारा २९२)। यसको उद्देश्यः

पदका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, मर्यादा, निष्पक्षता तथा नैतिकताको परीक्षण गर्नु,

पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्नु हो।

तर सुनुवाइ प्रक्रियालाई व्यक्तिगत आक्षेप, राजनीतिक हिसाबकिताब, चरित्र हत्या वा सस्तो लोकप्रियताको माध्यम बनाइयो भने यसको मूल उद्देश्य समाप्त हुन्छ।

२. अमर्यादित प्रश्नहरूको नकारात्मक प्रभाव
क) न्यायपालिकाको स्वायत्तता कमजोर पार्ने:
संसदीय समितिमा बसेका सदस्यहरूले अपमानजनक, असम्बन्धित वा पूर्वाग्रही प्रश्नहरू सोध्दा न्यायपालिकाको स्वायत्तता र गरिमा माथि प्रत्यक्ष हमला हुन्छ। यसले भावी न्यायाधीशहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्छ।

ख) योग्य उम्मेदवार निरुत्साहित हुने:
प्रश्नहरूको शैली अशालीन र नीचस्तरको भएमा समाजमा प्रतिष्ठा भएका योग्य, इमानदार, न्यायिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू त्यस्ता पदमा जान हिच्किचाउँछन्।

ग) संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार:
सत्ता अभ्यास संविधानअनुसार मात्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। संसदीय सुनुवाइ पनि संवैधानिक मर्यादाभित्रै सीमित हुनुपर्छ। यदि सांसदहरूले प्रश्न सोध्दा न्यायिक मर्यादा उल्लंघन गर्छन् भने उनीहरूले संविधानको उल्लंघन गरिरहेका हुन्छन्।

३. प्रश्न सोध्ने तरिका र विषयगत मर्यादा
संसदीय सुनुवाइ:
वस्तुगत
प्रमाणमा आधारित
सुसंस्कृत
न्यायिक सिद्धान्तप्रति सम्मानजनक हुनुपर्छ।

विशेष गरी न्यायाधीश वा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको हकमा: पूर्व निर्णयहरू, विचारधारा, नैतिकताको इतिहास, व्यावसायिक व्यवहार, मानव अधिकारप्रतिको दृष्टिकोण आदिमा आधारित प्रश्नहरू उपयुक्त हुन्छन्।

तर व्यक्तिगत जीवन, धर्म, जाति, विवाह, सम्बन्ध वा पारिवारिक स्थिति जस्ता विषयमा प्रश्न गर्नु अनुचित मात्र होइन, गैर-संवैधानिक र मानव अधिकार विरोधी हुन्छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
बहु प्रजातान्त्रिक देशहरूमा जस्तै:
अमेरिकाको Senate Judiciary Committee वा भारतको collegium system मा न्यायिक पदमा नियुक्त व्यक्तिहरूको विषयमा प्रश्न गर्दा सन्तुलन, तथ्य, न्यायिक मर्यादा र गरिमालाई ध्यानमा राखिन्छ। व्यक्तिगत आक्षेप वा राजनीतिक बदला कहिल्यै चल्दैन।

संसदीय सुनुवाइ एक संवैधानिक प्रक्रिया हो जसले न्यायिक पदमा नियुक्त व्यक्तिको उपयुक्तता सुनिश्चित गर्ने जिम्मा लिन्छ। तर यदि यो प्रक्रिया असभ्य, अपमानजनक र अशालीन प्रश्नहरूको माध्यम बन्छ भने यसले न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न तत्कालीन सुधार, आचारसंहिता निर्माण र संवैधानिक मर्यादाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ।