दाङ । दाङको लमही–कोइलाबास खण्डअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको क्रममा करिब सय घरधुरी परिवार घरबारविहीन हुने जोखिममा परेका छन्। सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई ३० मिटर चौडाइमा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सडक आसपासका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सूचनासहितको तयारी गरेपछि ती परिवारहरू न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउँदै पुगेका छन्। उनीहरूले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पिडितहरुले उच्चको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सुरुआतमा करिब चार सय घरधुरी पीडितका रूपमा अगाडि आएका थिए। तीमध्ये ३०० जनाको केवल खाली जग्गा परेको थियो, जसको मुआब्जा उनीहरूले मध्ये अधिकांशले प्राप्त गरिसकेका छन्। अहिले पनि केही जग्गा धनीले चित्त नबुझेकाले मुआब्जा लिएका छैनन् । जमिन मात्रै नभएर त्यसमा घर टहरा समेत भएका करिब सय जना स्थानीय सडक विस्तारका क्रममा घर टहराको मूल्याङ्कन र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूको संरचनासहितको जग्गा सडक विस्तार क्षेत्रमा परेको छ । जसको उचित मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया केही पनि समेटिएको छैन। पीडितहरू सडक विकासको विरोधमा छैनन्, तर विकासका नाममा नागरिकलाई उठिबास लाग्ने गरी गरिएको अत्याचारविरुद्ध न्याय माग्दै सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्।
पीडितमध्येका एक, घोराही नगरपालिका–५ निवासी नित्यानन्द भट्टराई भन्छन्, “राजमार्गले जे जति घर टहरामा क्षति पुग्छ, त्यो मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो। कतिपयको त बसोबास गर्न मिल्ने कुनै वैकल्पिक जग्गा पनि बाँकी छैन। तर उच्च अदालतले घर टहरा सबैको मुआब्जा पाइसकेको ठहर गर्दै फैसला गरिदिएपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्चमा आएका हौँ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगन्जबाट २०७६ सालमै लमही नगरपालिकालाई पत्र पठाई १५/ १५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाको अभिलेख तयार गरी पठाउन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तर स्वरूप लमही नगर कार्यपालिकाले २०७६ माघ १७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय नै गरेर उक्त क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा सहितको संरचनाको लगत सङ्कलन गरी अभिलेख तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विडम्बना, ५ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सडक विस्तार खण्डमा परेका घर टहरा लगायतका संरचनाहरूको लगत अभिलेख तयार हुन सकेको छैन।
तत्कालीन नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्जलाई पत्र पठाउँदै लमही नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६ माघ १७ गते बैठक बसी नगर क्षेत्र भित्र लमही कोइलाबास सडकमा पर्ने घरहरूको मुआब्जा व्यवस्थापनका लागि घर संरचनाको लगत तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक सेवा लिई कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय भए पनि सो निर्णय बमोजिमको कामको पूर्ण अभिलेख तयार नभएको ब्यहोरा जानकारी गराएका छन् । नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले लमही कोइलाबास सडकमा पर्ने घरहरूको अभिलेख तयार गर्ने निर्णय गरे पनि यो पत्र अनुसार उक्त अभिलेख तयार नभएको स्पष्ट हुन्छ । अभिलेख नै तयार नभएको अवस्थामा लमही कोइलाबास सडकमा पर्ने घर लगायतका संरचनाको मुआब्जा दिइसकिएको उच्च अदालतको फैसला आफैमा गलत साबित भएको पीडित भट्टराई बताउँछन् ।
यसबिचमा २०७६ सालकै गोरखापत्रमा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दाबी गर्न अनुरोध गरिएको थियो। तर उक्त सूचनामा जग्गामा रहेका घर टहरा लगायतका संरचनाको मुआब्जा वितरण बारे केही उल्लेख गरिएको थिएन । जसले गर्दा जग्गामा २०४८ साल अगाडी देखि नै घर बनाएर बसोबास गर्दै आइरहेका अधिकांश स्थानीयले यस अवधिमा मुआब्जा माग दाबी गर्न पाएनन् । उनीहरूले जग्गाको मात्रै नभएर त्यसमा बनेका घर टहरा लगायतका संरचना सहितको मुआब्जा दिनु पर्ने दाबी गर्दै सडक विस्तार परियोजना विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरे । स्थानीय शोभाकर घिमिरेका अनुसार उच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जाका लागि सडक विस्तार परियोजनाले निकालेको सूचनालाई नै त्यसमा बनेका सम्पूर्ण संरचना सहितको क्षतिपूर्ति भन्दै फैसला गरिदियो । अदालतको उक्त निर्णय संविधान, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र सर्वोच्च अदालतले विकाससँग जोडिएका जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी नजिर विपरीत रहेको पीडित घिमिरेको भनाइ छ।
पीडितहरूको अनुसार राज्यले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा बजार दरभन्दा निकै न्यून दरमा मूल्याङ्कन गरेको छ। अझ घर वा अन्य भौतिक संरचनाको मुआब्जा बिना नै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर संरचना हटाउने कार्य अगाडि बढाउन खोजिएको छ। उनीहरूको भनाइ छ, विकास विरोधी नभए पनि राज्यले ऐन, कानुन र व्यवहारको पालना नगरी नागरिकको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु अन्याय हो।
पीडितहरू यो सडक सिधा ल्याउन सकिने सम्भावना रहे पनि ट्र्याक बजारको मुख्य भाग हुँदै जबरजस्ती घुमाएर ल्याइएको दाबी गर्छन्। यस्तो मोडले अधिक संरचनागत क्षति हुने परिस्थिति बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। वैकल्पिक मार्गको सम्भावना हुँदाहुँदै सस्तो मूल्याङ्कन, अपूरो प्रक्रिया, र सुनुवाइ नभएको अवस्थालाई अन्यायपूर्ण करार दिँदै उनीहरूले न्याय मागेका छन्। पीडित नित्यानन्द भट्टराई भन्छन्, सडक बिस्तारले हामी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाउन हुँदैन । यस लमही–कोईलाबास हुलाकी सडक बिस्तारले प्रभावित क्षेत्रमा सकेसम्म भौतिक संरचना कम क्षति हुने मोडलमा बनाउनु पर्दछ ।
लमही नगरपालिकाको कार्यपालिकाले २०७६ माघ १७ गतेको बैठकमार्फत अभिलेख सङ्कलन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म संरचनाको लगत सङ्कलन गरेर योजना कार्यालयमा पठाएको कुनै प्रमाणित अभिलेख देखिँदैन। बरु पछि नगरपालिकाले २०८१ साउन २८ गते सरोकारवालाहरूको बैठकको नाउँमा पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना हटाउने निर्णय लिएको छ। त्यसपछि लमही नगरपालिकासहित सम्बन्धित कार्यालयमा मुआब्जा माग गर्दै विभिन्न मितिमा दर्जनौँ निवेदन दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको पीडितहरूको गुनासो छ।
पीडितहरूका अनुसार यसबिचमा लमही नगरपालिकामा लमही–कोइलाबास सडक विस्तारका प्रभावित १०० भन्दा बढी पीडितहरूले विभिन्न मितिमा लिखित निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर त्यो निवेदनको कुनै निवेदनको टुङ्गो नलगाई पुन सडक विस्तारका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
उनीहरूको माग छ कि, राज्यले सडक बिस्तार गर्दा संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिको हकलाई सुनिश्चित गर्दै, सुनुवाइ, उचित मूल्याङ्कन र पूर्ण क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकहरूमाथि ऐन, कानुन, व्यवहार र मानवताको सम्मानसाथ व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।
पीडितहरूको यो सङ्घर्ष केवल क्षतिपूर्ति मागमा सीमित छैन। उनीहरूको माग छ कि राज्यले आफ्नै निर्णय, नीति र कानुनी मापदण्डको पालन गरिदियोस्। विकासको नाममा अधिकारमाथि अङ्कुश लाग्ने खालका कार्य रोकियोस्। सरकारी निकायहरू बिचको समन्वयहीनता, प्रक्रिया अधुरो बनाइ जनताको सम्पत्तिमाथि भएको हस्तक्षेपको अन्त्य होस्।