काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा समितिबाट पारित हुने आशामा रहेको बेला अन्तिम समयमा आएर प्रक्रिया फेरि रोकिएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबीचको गहिरो मतभेदका कारण सोमबार बोलाइएको शिक्षा समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
विधेयकमा अस्थायी, करार र राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने विषयमा मन्त्रालय र महासङ्घबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक अड्किएको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको मोडालिटीप्रति महासङ्घ असन्तुष्ट छ। महासङ्घले विगतका सहमति अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अडान लिएको छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घलाई लचकता देखाउन आग्रह गर्दै ६०–४० मा सहमत हुन आग्रह गरेका थिए। तर महासङ्घले विगतका सहमतिलाई तोडेर अघि बढ्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार, “हामीलाई शिक्षामन्त्रीले हात जोडेर अनुरोध गर्नुभयो, तर हामीले अस्वीकार गर्दै बैठकबाट बाहिरियौं।”
यति मात्र होइन, विधेयकमा प्रस्तावित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रावधान पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ। शिक्षकले पाँच वर्षमा न्यूनतम ९० अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रस्तावप्रति महासङ्घले व्यवहारिकता नहुने भन्दै विरोध जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने महासङ्घको अडान स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै विधेयक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। तर, दुबै पक्षबीच सहमति नजुट्दा सोमबार बिहान ८ बजेका लागि तय गरिएको संसदीय समिति बैठक दिउँसोसम्म पनि बस्न सकेको छैन। यसले सांसदहरूलाई समेत अन्योलमा पारेको छ।
शिक्षा विधेयकको ढिलाइसँगै मुलुकको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन झनै अनिश्चित बनेको छ। नीति निर्माण तहमै पटक–पटक अल्झिरहेकाले शिक्षा क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा रहेका लाखौँ शिक्षक र विद्यार्थी निराश बन्न थालेका छन्।