दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था लागू : उच्च श्रेणीका सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछिको तुरुन्त नियुक्तिमा रोक

काठमाडौं । अब उच्च श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा पुनः नियुक्ति पाउने बाटो बन्द भएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था लागू हुँदैछ, जसअनुसार विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना पुनः नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित विधेयकले अब निजामती सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै जागिर वा परामर्शदाताको रूपमा पुनः सेवा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाएको छ। यो व्यवस्थालाई सुशासन र निष्पक्षता कायम गर्ने दिशातर्फको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।

विधेयकअनुसार, सचिव वा सहसचिव तहका कर्मचारीले अवकाशपछिको दुई वर्षभित्र संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियुक्ति, अन्तरसरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेक अन्य निकायमा नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नियुक्ति लिन नपाउने छन्।

त्यसैगरी, अवकाश भएको एक वर्षभित्र कर्मचारीले कार्यरत निकायसँग सरोकार राख्ने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यदि कुनै कर्मचारीले कुलिङ पिरियड उल्लंघन गर्दै नियुक्ति लिएका छन् भने निजामती ऐनअनुसार सेवा सुविधा तथा पेन्सन जस्ता लाभबाट वञ्चित हुनेछन्।

विधेयक पारित हुनु अघिको छलफलमा सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक आधारको रूपमा व्याख्या गरे। एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले विगतमा अवकाशलगत्तै नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीमै गम्भीर असर पार्ने गरेको स्मरण गर्दै भने, “कम्तीमा दुई वर्षका लागि त्यो ढोका बन्द भयो, यो स्वागतयोग्य हो।”

पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले विधेयकले संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। “अब निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ, यो संघीय संरचनाका लागि खुसीको खबर हो,” उनले भने।

यद्यपि, माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने पुरानै प्रवृत्तिले फेरि समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक परे संशोधन गर्दै जानुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ र अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिनेछ। प्रमाणीकरणपछि यो कानुन लागू हुने छ, जसले अवकाश लगत्तैको नियुक्ति प्रवृत्तिमा पूर्ण विराम लगाउनेछ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज