काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यसले संविधानको भावना अनुसार प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री गुप्ताका अनुसार यो विधेयक संविधान २०७२ को मर्मअनुसार आएको हो र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजामती सेवाको स्पष्ट संरचना र कार्यविभाजन तय गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
विधेयकअनुसार अब प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाबाट आउनेछन्। यद्यपि प्रदेश सचिव तयारी नभएसम्म संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म अधिकारी खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ।
ट्रेड युनियन लगायतका विषयहरूलाई भने यथावत राखिएको छ। यस्तै, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान पनि छ, जसअनुसार संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्नेछ। यो प्रावधानप्रति केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिका लागि ल्याइनेछ र अन्ततः राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस विधेयकमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने र तीनै तहका सरकारबीच प्रशासनिक समन्वय सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।