काठमाडौं । विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएपछि नेपाल बुधबार नै धरोटी बुझाएर गएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले करिब चार पृष्ठ लामो आदेशमा मुद्दासम्बन्धी कानुन व्यवसायीको नाम, आरोपको विश्लेषण र धरौटी माग्नुको कारण उल्लेख गरेको छ।
अदालतले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतामा पतञ्जली समूहलाई लाभ पुग्ने गरी गरेको निर्णयलाई साधारण नीतिगत निर्णय मात्र नभई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयहरूबाट भएको प्रक्रिया, तत्कालीन सचिव त्रिलोचन उप्रेती र मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललगायतको बयानलाई समेत आधार बनाउँदै अदालतले नेपालसँग धरौटी माग्ने निर्णय गरेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७९(घ) बमोजिम अदालतले आरोपितलाई थुनामा नराखी धरौटी माग्न सक्ने प्रावधानअनुसार नेपाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
धरौटीमा छुटेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई विशेषले साउन १३ गते तारेखमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
के थियो जग्गा प्रकरण?
पतञ्जलि योगपीठले काठमाडौं उपत्यकामा खरिद गरेको जग्गा अधिकतम हदबन्दीभन्दा धेरै देखिएको अदालतले औँल्याएको छ। खरिदपछि मात्रै हदबन्दी छुटका लागि निवेदन दिइएको र सो निवेदनलाई मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर स्वीकृति दिइएको पाइएको छ।
उद्योग प्रतिष्ठानलाई बढी जग्गा राख्न छुट दिने नीति सन् २०६२ मै स्थगन गरिसकिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले छुट दिने निर्णय गर्नु, त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक निर्देशन भएको उल्लेख हुनु, नीति स्थगन गरेर सट्टापट्टा र
विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, “कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न दिने निर्णय नीतिगत परिधिमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय मुद्दाको अन्तिम टुंगोमा प्रस्ट हुनेछ।” तर हालको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा धरौटी माग्नु उपयुक्त ठहर गरिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यससँगै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा बसेका व्यक्तिले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत औंल्याएको छ।