बम विस्फोट पुष्टि हुन नसकेपछि अफताव आलमसहित चार जना सफाइ (हेर्नुस पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले ‘शंका लाभको सिद्धान्त’ लागू गर्दै सफाइ दिएको छ। अदालतको निर्णयपछि आलम रिहा भइसकेका छन्।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले २०८१ जेठ १४ गते रौतहट जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार बम विस्फोट र त्यसपछि घाइते व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको भनिएको घटनासम्बन्धी ठोस प्रमाणहरू नपुगेको ठहर अदालतले गरेको छ।

फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि २०६४ साल चैत २७ गते भएको भनिएको बम विस्फोटको वारदात पुष्टि हुने खालको वस्तुगत प्रमाण उपलब्ध छैन। विस्फोटमा घाइते भएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको वा इँटाभट्टामा जलाइएको भन्ने दाबी पनि पुष्ट्याइ हुन सकेन।

सरकारी पक्षले घटनास्थल, शवको अवस्था, वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीहरूबाट पनि उक्त आरोपलाई प्रमाणित गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। अदालतले सरकारी वकिलद्वारा पेश गरिएका साक्षीहरूको बयानहरू पनि निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त नभएको भन्दै घटनालाई प्रमाण अभावका आधारमा खारेज गरेको हो।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ सालमै उक्त घटनामा कसैविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा उक्त निर्णय बदर गर्दै पुनः अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यसकै आधारमा पुनः अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतले त्यो फैसला उल्ट्याउँदै आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख सेराज (शेष सराज) र बद्री सहनीलाई आरोप मुक्त गराएको हो।

फैसलामा भनिएको छ कि वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर प्रमाणको मापदण्डमा पुग्न नसक्ने हुँदा, चारै जना प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्छन्।

यस फैसलासँगै करिब १६ वर्षअघि चर्चित बनेको रौतहटको इँटाभट्टा काण्ड कानुनी रूपमा निष्कर्षमा पुगेको छ।