काठमाडौं । शिक्षकसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने समय घर्कदै जान थालेको छ । अब ५ दिनको मात्रै समयसीमा बाँकी भएकोले पनि विधेयक पारित गराउनुपर्ने समयसीमा नजिकिदै गएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार संसदमा पेस गर्ने समयसीमा ५ दिन बाँकी छ । तर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार निजी विद्यालयको सञ्चालन र बालविकास (ईसीडी)को विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास परामर्श समन्वय उपसमितिले गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाका अनुसार उपसमितिको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ ।
‘परामर्श समन्वय उपसमितिले बुधबार टुंगो लगायो भने विहीबार समिति बैठक बोलाएर विधेयक अगाडि बढाउने हो । उपसमिति र समितिबाट टुंगियो भने १५ गतेभित्र सदनमा पेस हुन्छ,’ सभापति थापाले भने ।
विद्यालय शिक्षा ऐन र सेवा सुविधाका माग गर्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षक–कर्मचारीहरुले २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।
सेवासुविधा र वृत्ति विकाससम्बन्धी केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन हुने र असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धतापछि उनीहरुले वैशाख १७ गते आन्दोलन स्थगित गरेर विद्यालय फर्किएका थिए ।
तर शिक्षा ऐन जारी गर्ने काममा ढिलासुस्ती भएपछि शिक्षक महासंघले असार १५ पछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसैले परामर्श समन्वय उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास थालेको छ । शिक्षा समितिको कार्यालयमा शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समितिको सचिवालयका प्रतिनिधिहरु बसेर विधेयकमा काम गरिरहेका छन् ।
‘दिनदिनै छलफल भइरहेको छ । विवादित विषय साँघुराउने काम भइरहेको छ । बुधबार उपसमितिले अगाडि बढ भन्यो पनि समितिको बैठक बस्छ,’ शिक्षा समितिका एक सदस्यले भने ।
यसअघि सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले टुंगो लगाएका विषयमा धेरै परिवर्तन नहुने बताइएको छ । ‘निजी विद्यालय र ईसीडीको विषयमा सरकारको जुन धारणा आएको छ त्यो जस्ताको तस्तै पास हुँदैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘निजी विद्यालय गुठीमा जाँदा प्रोत्साहन र सुविधा धेरै दिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।’
निजी विद्यालयको विषयमा बुधबारको उपसमिति बैठकले टुंगो लगाउने तयारी छ । ईसीडीको विषयमा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्ने तर विद्यालय संरचानाभित्र भने तत्काल नलैजाने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । ‘ईसीडीमा उपसमितिले बनाएको सबै ठिक छ । तर विद्यालयको अंग बनाउने विषय अहिले नलाने लाइनमा कुरा भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई राख्नेगरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । ‘प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुनेगरी इकाइ बनाउने तयारी छ । तर निर्देशन प्रदेश र संघले दिन सक्ने गरी साझा संगठन बनाउने खोजिएको हो । यो भयो भने प्रदेश कार्यालय नराख्ने भन्ने छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
सहमति अनुसार असार १५ भित्र ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षक महासंघले दिइसकेको छ ।
गत १७ वैशाखमा नै सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएअनुसार १५ असारभित्र ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको थियो । ‘प्रतिबद्धता अनुसार ऐन जारी हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । भएन भने के हुन्छ भन्ने जवाफ १७ वैशाखमा नै दिएका छौँ,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
सरकार र संसदको इच्छाशक्ति भयो भने एउटा बैठक बसेर विधेयक समितिबाट पास गरेर संसदमा पेस गर्न सकिने धारणा महासंघको छ ।
मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ असार १० गते संसदमा दिने क्रममा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति अनुसार शिक्षा ऐन जारी हुने बताएका थिए ।