काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि न्यायपालिकामा निरन्तर र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री चौरसियाको गतिविधिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अनुसार मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गर्ने, मुद्दाको तारिख व्यवस्थापन तथा प्राथमिकताका विषयमा चासो देखाउने, र यसरी न्याय निर्णय प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य संविधान, कानुनी शासन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग विसंगत रहेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यपालिकाबाटै खुलेर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा हो। यस्ता व्यवहारले न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा भय, असुरक्षा र निराशा पैदा गरिरहेको छ।”
संगठनले मन्त्री चौरसियाको फोन कल डिटेल रेकर्ड (CDR) को निष्पक्ष छानबिन गर्न, उनको भूमिकामाथि तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्न, र यस्ता संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि कडा आचारसंहिता बनाइ त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
संगठनले न्याय परिषद्को सदस्यसमेत रहेका मन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा स्पष्ट र संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत जोड दिएको छ।
सन्दर्भमा खोज र छानबिन सुरु भएमा यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्त जोगाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
