काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गणेश लामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला उल्ट्याएको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलामा लामालाई दोषमुक्त घोषित गर्दै विशेष अदालतको फैसला खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि, २०७५ साउन २४ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले लामालाई एक वर्ष कैद, एक करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा त्यति नै बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
सो फैसला विरुद्ध लामा स्वयंले २०७५ कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। साथै, नेपाल सरकारले पनि २०७५ पुस ९ गते पुनरावेदन दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा लामा पक्षको मुद्दामा ‘उल्टी’ (overruled) र सरकार पक्षको पुनरावेदनमा ‘पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने’ (not sufficiently pleaded) उल्लेख गरिएको छ, जसले सरकारको पुनरावेदन अस्वीकृत भएको देखाउँछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामा विरुद्ध २०७० जेठ ५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामामाथि गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको भनिएको रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत वैध बनाएको आरोप लगाइएको थियो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै लामाले अब कानुनी रूपमा उक्त मुद्दाबाट पूर्णरूपमा मुक्ति पाएका छन्।