काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत विद्युतीय शवदाह गृह स्थापनामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका उच्च पदस्थ अधिकारीसहित १४ जना व्यक्ति र दुईवटा निजी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार कोषका वर्तमान सदस्यसचिव डा. मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्यसचिव तथा हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, अन्य कर्मचारीहरू र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ र ‘एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी’ नामक कम्पनीहरू प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन्।
अख्तियारको दाबी अनुसार शवदाह गृहका लागि आवश्यक मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै मिलेमतो गरिएको थियो। प्रक्रिया सुरु गर्नु अगावै आफू अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजनाअनुरूप विभिन्न चरणमा बदनियतपूर्वक कार्य गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अनुभव नै नभएको परामर्शदाता कम्पनी ‘एप्पल इन्जिनियरिङ’ लाई फर्जी कोटेसनका आधारमा परामर्श सेवा दिइएको थियो। त्यसै कम्पनीमार्फत ३२ लाख ५० हजार भारतीय मूल्य पर्ने शवदाह मेसिनलाई नेपाली १ करोड ५२ लाख देखाई अत्यधिक लागत अनुमान तयार गरिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ लाई मात्र लक्षित गरी योग्यता र अनुभवको मापदण्ड बनाइयो। यसरी अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराएर म्याप इन्टरप्रेन्योर्सलाई ठेक्का दिइएको थियो। मागअनुसारको अनुभव नभएको सो कम्पनीले पेश गरेको कागजातलाई सदर गर्दै ठेक्का दिइएको र ठेक्का सम्झौता भएपछि कानुनविपरीत १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अग्रिम पेस्की भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
मेसिन जडान कार्यमा समेत गम्भीर लापरवाही देखिएको छ। सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको मेसिन जडान गरिएको, मेसिनमा बारम्बार समस्या देखिँदा पनि बेवास्ता गरिएको र काम सम्पन्न नहुँदै पहिलो बिलको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको छ। ठेक्का सम्झौता तथा पेस्की जमानतको म्याद सकिँदा पनि ठेक्का रद्द गर्ने वा पेस्की रकम असुलउपर गर्ने कुनै प्रयास नगरेको अख्तियारको भनाइ छ।
यी सम्पूर्ण अनियमितताका कारण कोषलाई १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको ठहर गर्दै अख्तियारले सोही बिगो मागसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।