काठमाडौं । गत वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक आयकर ऐनकाे दफा संसोधन भएसँगै बजेट संसोधनकाे थिति बसेकाे थियो भने यो पठक पनि बजेट संशाेधन हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत खरिद नीति संशोधन गर्ने सहमति जुटाएको छ।
बजेटको बुँदा २२७ मा वहावमा आधारित जलविद्युत आयोजना (रन अफ रिभर) सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा मात्रै विद्युत खरिद गरिने व्यवस्था समेटिएको थियो, जसले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुवैको जानकारीविना यस्तो नीति बजेटमा कसरी समेटियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको संयन्त्रको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई सो व्यवस्था पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिएको हो।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नगरी बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको, भारत र बंगलादेशसँग विद्युत निर्यातको सम्झौता भइसकेको र यस्तो अवस्थामा रन अफ रिभर आयोजना टेक एन्ड पेमा राख्न नमिल्ने प्रष्ट पारेका थिए।
उनको भनाइमा कांग्रेस नेताहरूले पनि समर्थन जनाएपछि बजेट संशोधन गर्ने सहमति जुटेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने यो व्यवस्था आवश्यक भएको जिकिर गर्दै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको विद्युत लिँदा आफ्नै उत्पादन बन्द गर्नुपरेको अवस्थाको उदाहरण दिएका थिए। तर ऊर्जामन्त्रीको कडा अडानपछि छलफलबाट समाधान निकाल्ने बाटो तय भएको हो।
छलफलका क्रममा करिब ५ सय मेगावाट विद्युत अहिले पनि प्राधिकरणले नलिएको, मस्र्याङ्दी करिडोरमा प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा १६५ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको, माग नभएको समयमा विद्युत किनेर पनि प्रयोग नगर्ने व्यवहार प्रचलनमै रहेको भन्ने तर्कहरू उठेका थिए।
यस्तो अवस्थामा टेक एन्ड पे नीति लागू गर्दा निजी लगानी जोखिममा पर्ने प्रष्ट थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेटको बचाउ गर्दै भनेका थिए— ‘विधेयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ, त्यसपछि माग–आपूर्तिको सन्तुलनमा विद्युत खरिद गरिनेछ।’ उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने उद्देश्यले यस्तो नीति प्रस्ताव गरिएको हो। तर व्यावहारिक पक्ष र संस्थागत तयारी नपुग्दा निजी उत्पादकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
राजनीतिक तहमै छलफलपछि अहिले संशोधनको तयारी गरिएको छ। अब अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले संयुक्तरूपमा प्रस्ताव तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने छन्। यसबाट ऊर्जा नीतिको दिशालाई पुनः स्पष्ट बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।