काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले न्यायपालिकामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद् खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायपरिषद् ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’ मा परिणत भएको आरोप लगाउँदै यस संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए।
दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रथा स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब न्यायपरिषद् आवश्यक छैन, सिंहले भने, न्याय परिषद् राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनेको छ, त्यसैले यसलाई विघटन गर्नुपर्छ।
सांसद सिंहले नेता र न्यायाधिशको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न समेत माग गरे । उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाको कल डिटेल्स सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्। कानुनमन्त्रीले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने गरी न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्दै कल डिटेल्स सार्वजनिकीकरणको माग गरेका हुन् ।
सांसद सिंहले मन्त्री चौरासियामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “म सुन्दै आएको छु, कुनै मुद्दा परेको छ भने मन्त्रीज्यू बिहान–बिहानै एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च र उच्च अदालतसम्म पनि फोन जान्छ। त्यसैले म माग गर्छु, कानुनमन्त्रीको कल डिटेल्स बाहिर ल्याइयोस्। न्यायलयलाई प्रभावित पार्न पाइदैन । म गलत सावित भए सांसद पद त्याग गर्न तयार छु।
उनले वर्तमान न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै न्याय परिषदको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए। “न्याय परिषद् अब आवश्यक छैन, यो एउटा राजनीतिक सिन्डिकेट बनेको छ, सिंहको भनाइ थियो।
सिंहले देशका अदालतहरू दलीय छायामा परेको आरोप समेत लगाए। उनले जनताले न्याय नपाएको तर राजनीतिक दलले आफू अनुकूल निर्णय गराउने अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए।
तर सिंहको अभिव्यक्तिमाथि नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशीला थिङले तत्कालै आपत्ति जनाइन्। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २३ लाई उद्धृत गर्दै उठाइएको विषय बैठकको एजेन्डासँग असम्बद्ध भएको बताउँदै उक्त कुरा बैठकबाट हटाउन माग गरिन्।
सांसद सिंहले उठाएको विषयले संसदभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ। कानुनमन्त्री चौरासिया र न्यायालयबीचको सम्भावित सम्बन्ध, र त्यसले न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावबारे संसदमा थप छलफल हुने सम्भावना छ।