काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले यो आदेश दिएको हो।
राष्ट्रिय राजधानीको तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि मिश्रसहित ६१ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ ११ गते उक्त मुद्दा दायर गरेको हो।
मिश्र संयुक्त जनआन्दोलन समिति (संयोजक नवराज सुवेदी) का सदस्य सचिव समेत थिए। घटनापछि उनलाई प्रहरीले सोही दिन साँझ पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। त्यसविरुद्ध उनकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते मिश्रलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
तर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने समयमा मिश्र सम्पर्कविहीन रहेपछि प्रहरीले उनका कानुनी प्रतिनिधि अधिवक्ता श्यामबहादुर शाही र बसन्त ब्लोनलाई २५-२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। सो जरिवानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश भइसकेको छ।
यसअघि उक्त घटनासँग जोडिएका दुर्गा प्रसाईंसहित ३९ जनामध्ये ७ जनालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश जिल्ला अदालतले दिएको थियो भने बाँकीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरिएको थियो।
राप्रपाका अर्का सांसद तथा महामन्त्री धवलशम्शेर राणा सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनलाई पनि अदालतले ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। मिश्र भने मंगलबार अदालतमा हाजिर भएका थिए र उनी धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।