काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनः अन्योलमा परेको छ। मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमै नपरेपछि पारित प्रक्रियामा रोकावट आएको हो।
१ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। २१ फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गरिएको यो विधेयक समितिमा लामो छलफलपछि अन्ततः उपसमितिको सहमतिसहित संसद्मा ल्याइएको हो।
विधेयकमा समावेश २ वर्षको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीमाझ चर्चा र विवाद उत्पन्न गराएको छ। कुलिङ पिरियड अन्तर्गत कुनै सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएपछि कम्तीमा २ वर्षसम्म पुनः नियुक्ति पाउन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफलको विषय बनेको थियो।
‘मिनी संसद’ भनिने समितिबाट पास भइसकेको यो विधेयक अब संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित हुनुपर्ने अवस्थामा थियो। तर मंगलवारको बैठकमा कार्यसूचीमै प्रवेश नपाएपछि पारित प्रक्रिया अघिल्लो तहमै थाती रहने भएको छ।
सरकारी सेवाको संरचना, सेवा प्रवाह र कर्मचारी अनुशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो विधेयकको ढिलाइले कर्मचारी प्रशासन र प्रशासनिक सुधारको एजेन्डा पुनः अन्योलमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।