काठमाडौं । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका सांसदहरू माधवकुमार नेपाल र रवि लामिछाने दलको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेतामा कायमै रहँदा प्रतिनिधिसभा बैठकमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि प्रकरणमा जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी-नेकपा एस) का अध्यक्ष नेपाल सांसद पदबाट निलम्बनमा परे। सभामुख देवराज घिमिरेले सोही दिन संसद बैठकमा नेपालको निलम्बनको जानकारी गराएका थिए।
सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने गत पुस ८ गतेदेखि सांसद पदबाट निलम्बित छन्। उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी छ।
यस्तो अवस्थामा दुवै नेता पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताका रूपमा यथावत् रहनु उचित हो त भन्ने विषयमा आइतबारको संसद बैठकमा बहस भयो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले लामिछानेलाई दलको नेता बनाइराख्नु राजनीतिक नैतिकताको अपमान भएको टिप्पणी गरे। ‘पाँचवटा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका, सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको व्यक्ति आफ्नो पार्टीको नेता कसरी हुन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे। ‘सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका व्यक्तिले संसदीय दलको नेतृत्व गर्नुको औचित्य के हो?’ भन्दै उनले संसदीय मर्यादाको प्रश्न उठाए।
नेकपा (एस) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भने पार्टी अध्यक्ष नेपालमाथि ‘नियतवश’ मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै उनलाई हटाउने प्रश्न नै नउठ्ने बताए। ‘हाम्रो अध्यक्षमाथि बेठिक नियतले मुद्दा लगाइएको हो,’ उनले भने, ‘अध्यक्षबाट हटाउने वित्तिकै राजनीतिक दुस्मनको मनोबल बलियो हुन्छ भन्ने बुझाइले हटाइएको छैन।’
चौधरीले नैतिकताको विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने प्रवृत्तिको आलोचना पनि गरे। ‘नैतिकताको भाष्य सबैले अरूको हकमा प्रयोग गर्छन्, तर आफ्नो पालोमा बिर्सिन्छन्,’ उनले भने।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा पनि पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेतामा परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पार्छन्। ‘हालसम्म पार्टीमा यस्तो छलफल भएको छैन,’ उनले भने।
सांसद पदबाट निलम्बनमा परे पनि दलको नेतृत्वमा टिकिरहनु र त्यसलाई समर्थन गर्नुले राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक जवाफदेहिता र नैतिकताको मापदण्डप्रतिको उदासीनता झल्काएको छ। संसदभित्र उठेका यस्ता प्रश्नहरूले दलहरूलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य पार्न सक्छन्।