काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर १५ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बुधबार दिनभर छलफलमा जुटेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको उपस्थितिमा बसेको इजलासले दिनभरको लामो छलफल गरे पनि तोकिएको दिनमा निर्णय सुनाएन। कार्यालय समय सकिएपछि अदालतका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद कुइँकेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भने, “निर्णय १८ असारमा सुनाउने तय भएको छ।”
संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेका यी रिट निवेदनहरूमाथि अदालतले ३० माघ २०८० मा मात्रै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसअघि यी मुद्दा पटक–पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगित हुँदै आएका थिए।
माघ, फागुन र चैत महिनामा एक–एक दिन मात्र सुनुवाइ गरे पनि वैशाखदेखि इजलासले सुनुवाइमा गति दिएको थियो। ७ वैशाखदेखि चार दिन लगातार सुनुवाइ भएपश्चात् २८ र ३० वैशाख तथा १ जेठमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। तर सोही दिन न्यायाधीशहरू दिनभर छलफलमा व्यस्त रहँदा पनि निर्णय सुनाउन नसकेको जानकारी दिइयो। अदालतका अनुसार समय अभावले निर्णय स्थगित गरिएको हो।
तर कानुनविद्हरू र रिट निवेदकहरूले यसप्रकारको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यति संवेदनशील र लामो समयदेखि अड्किएको मुद्दालाई तोकिएको मितिमा पनि टुंग्याउन नसक्नु न्यायपालिकाको निष्पक्षता, दक्षता र इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न खडा गर्ने विषय हो। रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निर्णय स्थगित गरिनु गम्भीर संकेत भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार मुद्दाको सुनुवाइमै वर्षौं बिताएर, त्यसपछि निर्णय लेख्न एक महिना समय छुट्याइएर पनि मिति टारिनु अत्यन्तै अस्वाभाविक हो। अर्यालले १८ असारमा पनि निर्णय हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। कुनै न्यायाधीश अनुपस्थित भए फेरि मिति सारिने वा इजलास नै भंग हुने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्राविधिक कारण देखाएर निर्णय नदिनु न्यायालय आफैं विवादमा तानिने काम हो। यदि राय लेखिएको थिएन भने पनि अदालतले तोकेको मितिमा निर्णय दिनु नै न्यायिक धर्मको पक्षमा हुन्थ्यो भन्ने उनी बताउँछन्।
संवैधानिक नियुक्तिको यो सारा विवाद अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गरिएको सिफारिस र त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गरिएको नियुक्तिसँग जोडिएको हो।
अध्यादेशपछि परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित रहे पनि बाँकी तीन सदस्य—प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष—को सहभागितामा सिफारिस गरिएको थियो। त्यसपछिका केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ नभई राष्ट्रपति भण्डारीले ५२ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेपछि त्यसको वैधता विरुद्ध रिटहरू परेका थिए।
अब १८ असारमा पनि निर्णय नआएमा मुद्दा कहिले टुंगिन्छ भन्ने अन्योल थप चुलिने देखिएको छ। यति लामो समयसम्म अल्झिएको र देशको संवैधानिक अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दा एकपटक फेरि समय अभावको नाममा स्थगित भएपछि न्यायालयमाथि नै जनविश्वास गुम्ने खतरा पैदा भएको छ।
साढे ४ वर्षमा के के भयो ?
१ पुस ०७७ : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध रिट
३ पुस ०७७ : हेर्न नभ्याइने
१७ पुस ०७७ :हेर्न नभ्याइने
११ भदौ ०७८ :हेर्न नभ्याइने
४ चैत ०७८ : हेर्दाहेर्दै
९ चैत ०७८ : अन्तरिम आदेश अस्वीकार, रिटलाई अग्राधिकार
८ असार ०७९ :अन्य (मिसिल झिकाउने) आदेश
११ साउन ०७९ :अन्य आदेश
३ फागुन ०७९ : हेर्न नभ्याइने
२७ भदौ ०८० :हेर्न नभ्याइने
२० मंसिर ०८० :हेर्न नभ्याइने
३० जेठ ०८१ :हेर्न नभ्याइने
१९ भदौ ०८१ : हेर्न नमिल्ने
२७ पुस ०८१ :हेर्न नभ्याइने
२ माघ ०८१ : हेर्न नमिल्ने
३० माघ ०८१ : सुनुवाइ सुरु
२१ फागुन ०८१ : सुनुवाइ
६ चैत ०८१ : सुनुवाइ
३ वैशाख ०८२ :सुनुवाइ
७–१० वैशाख ०८२ :दिनहुँ सुनुवाइ
२८–३० वैशाख ०८२ : दिनहुँ सुनुवाइ
१ जेठ ०८२ :सुनुवाइ पूरा
२८ जेठ ०८२ : निर्णय सुनाउने मिति तर अनिर्णीत
१८ असार ०८२ : निर्णय सुनाउने नयाँ मिति