काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) निर्णय सुनाउने भनिए पनि अन्ततः फैसला असार १८ गतेसम्मका लागि सारिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार दिनभर छलफल गरे पनि अन्तिम निर्णयमा पुग्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार “न्यायाधीशहरू अपराह्न ५ बजेसम्म छलफलमा जुटिरहनु भएको थियो तर अध्ययन बाँकी रहेकाले आज फैसला सम्भव भएन।”
मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई दुई पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी गरेका नियुक्ति विरुद्ध परेको हो। संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरेर उपस्थित सदस्यहरूमध्ये बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेपछि ओली, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा दुई पटक गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार २०७७ माघ २१ मा पहिलो चरणमा ३२ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो भने दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस भएर असार १० मा थप २० जनाको नियुक्ति गरिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत् गरिएको यस प्रकारको नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले अलग–अलग रिट दायर गरेका थिए। लामो समयदेखि विचाराधीन रहँदै आएको यस मुद्दाको सुनुवाइ २०८१ माघ ३० गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको हो। इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो भने जेठ २८ गतेका लागि फैसला गर्ने मिति तय गरिएको थियो।
तर, छलफल पूरा नभएकाले अब फैसला असार १८ गते सुनाइने भएको छ। यो फैसला ओली सरकारको कार्यकालमा भएका संवैधानिक नियुक्तिको वैधानिकता मात्र होइन, भविष्यमा हुने संवैधानिक प्रक्रिया र नियुक्तिको मापदण्डका लागि समेत महत्वपूर्ण बन्नेछ।