काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा मुख्यगरी तीन वटा विकल्पमा आदेश गर्नसक्ने अनुमान भइरहेकोछ ।
सर्वोच्च अदालतले आज सुनाउन लागेको संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई विनाको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चले फैसला गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्चले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो विवाद टुंग्याउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले १ जेठमा मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
विवादको विषयवस्तु, त्यसमा जोडिएको संवैधानिक प्रश्न र अहिलेको अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला मूलतः तीन विकल्पको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
पहिलो विकल्प एकमुष्ट नियुक्ति खारेज
सर्वोच्च अदालतले बुधबार दुई चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज हुनेगरी फैसला गर्ने एउटा विकल्प छ । करिब एक दर्जन रिट निवेदकहरुमा कानून व्यवसायीहरुले पनि त्यही माग गरिरहेका छन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन गरिएको थियो । त्यसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका हुन् । कानून व्यवसायीहरुले कानून संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न नसकिने र त्यसरी भएको नियुक्ति गलत हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक दुवै पटक संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, जसका कारणले ती पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त भएका थिए ।
संविधानमै व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था उल्लंघन गरी नियुक्त भएकाले उनीहरुको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग थियो ।
यदि सर्वोच्च अदालतले सबै नियुक्ति खारेज गरिदियो भने त्यतिबेला पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका सबै संवैधानिक आयोग रिक्त हुनेछन् । र, तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय सुनुवाइमा पठाउने
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हाल पदमा बहाल भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई संसदिय सुनुवाइका लागि पठाउने अर्को विकल्प पनि छ । त्यसो भयो भने अहिलेसम्मको उनीहरुको नियुक्तिले वैधता पाउनेछन् अनि संसदीय सुनुवाइको सामना गर्ने पदाधिकारीहरू आफ्नो पूरै कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन् ।
नियुक्तिको करिव साढे चार वर्षपछि बल्ल सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको नियुक्ति संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको निरुपण गरिरहेको छ । अब उनीको पदावधि डेढ वर्षमात्रै बाँकी छ, तर कतिपय पदाधिकारीहरु भने ६५ वर्षे उमेरहद पूरा गरेर त्योभन्दा अघि नै अवकाश हुँदैछन् ।
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको नियुक्तिमा प्रश्न नउठाउने तर अब भने संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै अबको अवधि व्यतीत गर्नुपर्ने आदेश दिनसक्छ । संवैधानिक कानूनविद् एवं कानून व्यवसायीहरु यो विकल्पको सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् ।
नियुक्तिलाई निरन्तरता
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाससँग साढे चार वर्षको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने अर्को विकल्प पनि छ । महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी पक्षहरुले त्यही माग गरिरहेका छन् ।
त्यतिबेला नियुक्ति गर्दाको अध्यादेश अहिले निष्प्रभावी भएकाले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने, अध्यादेश अनुसार गरेको कामकारबाही अध्यादेश खारेज भए पनि बदर गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।