काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको पूर्व आदेशको अवमूल्यन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर ८७ लाई मुख्यरूपमा प्रश्न गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ कि बजेटको सो बुँदाले अदालतले पहिले नै निकासीमा रोक लगाएको खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख गरेर सर्वोच्चको परमादेशको अवहेलना गरेको छ। त्रिपाठीले यसलाई न्यायिक आदेशको गम्भीर अपमान भन्दै अवहेलनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
सर्वोच्चले यसअघि २०७८/७९ को बजेटमा गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यातसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो। सो आदेशको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ, “एकै खाले विषयमा अदालतले दिएको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गर्दै पुनः उही खालको नीतिगत व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याउनु संविधानविपरीतको कार्य हो।”
यस विषयमा दायर रिटमाथि मङ्गलवार सुनुवाइ हुनेछ।