काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अब घरजग्गा कारोबार गर्न बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक बुझाइ फाराम (KYC) अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने भन्दै लागू गरिएको यो नीति एक सातामै फिर्ता लिएको हो।
जेठ १४ गते विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने सम्भावित वित्तीय लगानी रोक्नका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै बैंक स्टेटमेन्ट र KYC अनिवार्य गरेको थियो। तर, सार्वजनिक असहजता, जग्गा व्यवसायी र नागरिकको चासो र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्ट निर्देशन आएपछि विभागले निर्देशन संशोधन गर्दै यो अनिवार्यता हटाएको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा खरिद र बिक्री गर्दा न त बैंक स्टेटमेन्ट चाहिन्छ, न त KYC फाराम अनिवार्य छ। यस्तै, बैनाबट्टा कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।
पहिलेको निर्देशिकामा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने र ५० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक वा ई–पेमेन्ट अनिवार्य गरिएको थियो। अहिलेको संशोधनले ती व्यवस्था पनि लचिलो बनाएको छ।
संशोधनपछि अब १० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट भएमा त्यसको प्रमाण खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले प्रमाणित गरी पेश गर्न सकिनेछ। ५० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अन्य बैंकिङ उपकरण प्रयोग गर्न सकिने छ।
यसअघि ३ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले यो सिमा घटाएर १ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ।
सरकारले फाइनान्सियल टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई निकाल्न घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरे पनि, व्यवहारिक समस्याका कारण निर्देशिका लचिलो बनाइएको हो। संशोधित व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण, कारोबारी र मालपोत कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।