सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल गरेर अवरुद्ध नगर्न सर्वोच्चको आदेश, दुबै पक्ष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न यातायात व्यवसायीको नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक र यातायात व्यवसायी दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको हो ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीले नागरिकको संवैधानिक हक हनन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यद्यपि यातायात व्यवसायीले यस पटक सुरु गरेको हडताल मंगबार नै फिर्ता लिइसकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज