काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ वर्ष पुरानो नजीर उल्ट्याउँदै नयाँ न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, जसले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ।
पूर्व अनुसन्धान अधिकृत गणेश अर्यालको मुद्दाबाट सुरु भएको पुरानो नजीर अनुसार, खातामा बाँकी रहेको रकम मात्र बिगोको आधार बन्ने व्याख्या गरिएको थियो।
अर्यालले २०५१ सालमा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवा सुरु गरी ६ वर्षमा १ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश सम्पत्तिको स्रोत खुलेको थिएन। तर विशेष अदालत र पछि सर्वोच्च अदालतले खातामा भएको मौज्दात रकम मात्रै अवैध ठहरिने नजीर स्थापना गरेको थियो।
तर हालै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले उक्त नजीरलाई अमान्य ठहर गर्दै नयाँ दृष्टिकोण विकास गरेको हो। अदालतले अब खातामा भएको सम्पूर्ण कारोबारलाई अवैध सम्पत्तिको आधार मानिने ठहर गरेको छ। अर्थात्, अब निकालिसकिएको, स्थानान्तरण गरिएको वा लुकाइएको रकम पनि अनुसन्धान र अभियोगको दायरामा पर्नेछ।
यो नयाँ दृष्टिकोण अभिषेक गिरीसम्बन्धी मुद्दाबाट स्थापित भएको हो। गिरीमाथि गुन्डागर्दीबाट अवैध रूपमा करीब ३ करोड सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। उनका र उनकी पत्नीका बैंक खातामा २ करोड ८० लाखभन्दा बढी रकम कारोबार भएको देखिए पनि खातामा थोरै रकम मात्र मौज्दात थियो। विशेष अदालतले मौज्दातलाई मात्र आधार मानेर गिरीलाई सफाइ दिएको थियो।
सरकारको पुनरावेदनपछि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मर्मअनुसार सम्पूर्ण कारोबारलाई नै बिगोको आधार बनाइनु पर्ने व्याख्या गर्दै नयाँ नजीर स्थापित गर्यो। फैसला अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निरन्तर प्रकृतिको अपराध हो, र स्रोत दूषित भएपश्चात् सो सम्पत्तिको कुनै पनि कारोबार वैध मान्न सकिंदैन।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अबदेखि लुकाइएको वा प्रयोग भइसकेको सम्पत्तिको स्रोत पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसले भ्रष्टाचार, अवैध आर्जन र आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई थप कानुनी बल दिनेछ।
यस फैसलाले स्पष्ट गरेको छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण ऐन अन्तर्गत सम्पत्ति खरिद, बिक्री, रूपान्तरण, लगानी वा स्थानान्तरणजस्ता सम्पूर्ण कारोबार अनुसन्धानको दायरामा पर्छन्। अब कुनै पनि अभियुक्तले आफ्नो सम्पत्ति अरूको नाममा राखेर वा निकालेर कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्नेछैन।