यस्तो थियो दुईदिनसम्म सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने राइड सेयरिङ नियमावली

काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ु को विरोधमा दुई दिनदेखि देशभरका यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन् । यातायात ठप्प हुँदा दुई दिनदेखि सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको नियमावली २०८२ जेठ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) २०८२’मा रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थासहितको नियमावली नै खारेज गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।

उसो त सोमबार भएको सरकार र व्यवसायीबिचको वार्तामा यसबारे सहमति भएको भनिएपनि सहमति कार्यान्वयन भइनसकेको भन्दै मंगलबार समेत व्यवसायीले यातायातका साधन चलाएनन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीको नियम १० मा राइड सेयरिङ सेवाको रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । जसमा दुई पाङग्रे साधनको हकमा कम्तीमा ९५ सिसी वा १।५ किलोवाट क्षमताको र चार पाङ्ग्रे सवारीको हकमा ७९० सिसी वा २० किलोवाट क्षमता भएको र दर्ताको १५ वर्षसम्मका सवारी सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक सेवाका लागि सवारी साधनको नम्बरप्लेट कालो हुने व्यवस्था थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको नयाँ व्यवस्थाले रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न बाटो खुलेकोमा व्यवसायीको विरोध हो ।

नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार राइड सेयरिङ सम्बन्धी सेवा २० किलोमिटरको दुरीसम्म मात्रै दिन सकिनेछ । सो भन्दा बढी दुरीका लागि सेवा दिनै नमिल्ने गरी एपमा व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त समावेश गरिएको छ । यस हिसावले सहर केन्द्रित राइड सेयरिङ नियमावली देखिन्छ, जसले लामो दुरीका यातायात सेवामा प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर पनि व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले गण्डकीको उक्त नियमावली संघीय कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । प्रदेश सरकारले यातायातमा गरेको यो नयाँ व्यवस्था सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने’ भनी औंल्याएको विषय गण्डकीले ल्याएको नियमावलीमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले सवारी साधनको अनुमतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसूचीभित्र राखेको छ । यस अनुसार संघ सरकारले बनाएको कानुनलाई टेकेर प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भएपनि संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि संघ सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन बनाउन सकेको छैन ।

अहिले पनि यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकी सरकारले अदालतको आदेश र नजिरलाई आधार बनाएर नयाँ नयाँ नियम बनाएको हो ।