काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नाममा फर्जी पत्र तयार गरी पूर्वसांसद र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई अनाहकमा थुनाउने काममा संलग्न शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा रिहा गरिएको भन्दै चौधरी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
चौधरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई चुनौती दिँदै विष्टलाई पुनः थुनामा पठाउन माग गरेका छन्। उनले उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमा विष्टलाई थुनामा राखेर मात्र निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित हुने उल्लेख गरेका छन्।
विष्टले सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरी आफूलाई पक्राउ गराउने फर्जी कागज तयार पारेको चौधरीको आरोप छ। उक्त फर्जी पत्रको आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर यथार्थ खुलेपछि केही घण्टामै रिहा गरियो।
चौधरीको तर्क अनुसार, एकजना जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले जानाजान गलत सूचना दिएर अदालतको प्रतिष्ठामा समेत आँच पु(याएकोले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने देखिन्छ। विष्टले प्रहरीसमक्ष र अदालतमा दिएको बयानमा फर्जी कार्य आफूले गरेको स्वीकार गरिसकेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ।
फर्जी कागजात निर्माण जस्तो गम्भीर मुद्दा, जसमा सात वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ, त्यसमा अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा विष्टलाई रिहा गराएको थियो। सो आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालले दिएका थिए।
चौधरीका अनुसार, यो आदेश तथ्य, कानूनी व्यवस्था र फौजदारी न्यायका सिद्धान्त विपरीत भएको छ। उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गैरजिम्मेवार ढंगले हस्तक्षेप भएको, सुरक्षाकर्मीलाई झुक्याइएको र आफूलाई निहुँमा पक्रिएको भन्दै विष्टको कार्य ‘लहड र दुराशयपूर्ण’ भएको दाबी गरेका छन्।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले हालसम्म उच्च अदालतमा निवेदन नदिएको अवस्थामा चौधरीले आफैँ पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।
उक्त मुद्दा हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ। तर पीडितका रूपमा चौधरीले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएको आधारमा उनी मुद्दाका सरोकारवालामा पर्छन्। चौधरीको निवेदनपछि अब पाटन उच्च अदालतको निर्णयले विष्टको पुनः थुनामा जाने वा नजाने भविष्य तय गर्नेछ।