काठमाडौं । कार्यपालिका अधिकृत समाजको अध्यक्षसहित २१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ । यही जेठ १७ र १८ गते सम्पन्न न्यायापालिका अधिकृत समाजको पाँचौ साधारण सभाबाट सामूहिक छलफलपश्चात नयाँ कार्यसमिति चयन भएको न्यायपालिका अधिकृत समाज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
न्यायापालिका अधिकृत समाजको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका अच्चुत कुइकेल चयन भएका छन् । समितिको उपाध्यक्षमा सर्वोच्चकै निराजन पाण्डे र शारदा फुयाल, महासचिवमा पनि सर्वोच्चकै अविधान सापकोटा, सचविमा राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका वीरेन्द्र बस्नेत र कोषध्यक्षमा सर्वोच्चकै प्रकास सुवेदी चयन भएका छन् ।
खुला तथा समावेशी सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका नरेश कार्की, देवराज दाहाल, रेवतीप्रसाद पराजुली चयन भएका छन् ।
सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुरका उर्मिला भट्टराई, काभ्रे जिल्ला अदालतका कविता दाहाल, काठमाडौ जिल्ला अदालतका तेबहादुर राई, मुस्ताक अहमद खान र चक्रबहादुर रसाइली सुनार चयन भएका छन् ।
प्रदेश सदस्यहरुमा झापा जिल्ला अदालतका रामचन्द्र बस्नेत, पर्सा जिल्ला अदालतका प्रभाकर कुमार मल्लिक, उच्च अदालत पाटनका भूपाल सुेवदी, मनाङ जिल्ला अदालतका सञ्जिव ढकाल, पाल्पा जिल्ला अदालतका रामप्रसाद पोख्रेल, सुर्खेत जिल्ला अदालतका उज्जलदेव रावल र कैलाली जिल्ला अदालतका चेतराज पन्त चयन भएका छन् ।
न्यायपालीका अधिकृत समाजको यो नेतृत्व चयनलाई भने अधिवक्ताले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । कानून व्यवसायी हरि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘गैरकानुनी रुपमा भागवण्डामा घोषणा गरिएको न्यायपालिका अधिकृत समाजको अवैधानिक कथित कार्यसमिति घोषणाप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौँ । भागवण्डामा असहमत साथीहरुको समेत जवरजस्ती नाम राखिनु झन खेदजनक छ ।’
