काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै निर्देशिका लागू गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल धेरै निकायले निर्देशिका अनुसार स्वदेशी वस्तुको प्रयोग थालिसकेका छन्। तर कार्यान्वयनको यो चरणमा कानूनी, नीतिगत र प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि देखिन थालेका छन्।
निर्देशिकाले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछा, प्रशोधित तेल, फलफूल, जुस, सातु, लिटो, बिस्कुट, मह, गोष्ठी र कार्यक्रममा प्रयोग हुने दोसल्ला, तयारी पोसाक, ढाका तथा स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित उपहार सामग्री, कार्यालय स्टेसनरी, फर्निचर, प्लास्टिकका सामग्री, सरसफाइ तथा निर्माण उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता वस्तु सूचीकृत गरी खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खरिद प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको विषयमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणमा विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।
मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायहरूका खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई अभिमुखिकरण गरिसकेको छ भने सचिवस्तरीय निर्देशनअनुसार मन्त्रालय स्वयंले पनि कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको बताइएको छ। स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धनका लागि वाणिज्य विभागले ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गर्ने भनिए पनि हालसम्म उक्त पोर्टल निर्माण नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताएका छन्। उनका अनुसार पोर्टल निर्माण नभए पनि निर्देशिका बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
यद्यपि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग राष्ट्रवादी र उत्पादनमुखी अर्थनीतिलाई बल दिने नीति भए पनि यसको कार्यान्वयनमा ठोस कानूनी आधार र नीतिगत समन्वय अभाव देखिन्छ। निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तुलाई महँगो भए पनि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यका आधारमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो दुईवटा कानूनी दस्तावेजबीचको असमञ्जसले भविष्यमा कानूनी विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले जारी गरेको यो निर्देशिका प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कति बाध्यकारी हुन्छ भन्ने कानूनी स्पष्टता छैन। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार छन्। संघीय निर्देशिकाले स्थानीय तहको स्वायत्तता मिच्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
निर्देशिकाले वस्तुको गुणस्तर, प्रमाणीकरण, मूल्य तथा आपूर्ति सञ्जालको यथेष्ट विवरण नदिँदा सरकारी निकायहरूले खरिद गर्दा पारदर्शिता कायम राख्न समस्या हुनसक्छ। ‘नेपाली उत्पादन’ पोर्टल निर्माण भइनसक्दा वस्तुको प्रमाणीकरण, गुणस्तर परीक्षण र मूल्य तुलना गर्न सक्ने आधार कमजोर देखिन्छ। साथै, निर्देशिकाको उल्लंघन गरेमा के कारबाही हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानूनी प्रावधान छैन। यसले कार्यान्वयनमा लचिलोपन निम्त्याउन सक्छ।
यसबाहेक, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा उत्कृष्ट प्रयोगकर्तालाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नियमित अनुगमन तथा लेखापरीक्षण गर्ने र खरिद विवरण सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर इन्तजाम मात्र गरेर छोडिने हो भने अघिल्लो दशकजस्तै यो निर्देशिका पनि कागजमै सीमित हुने सम्भावना बलियो छ।
सरकारको स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धनको प्रयास सकारात्मक भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता कानूनी स्पष्टता, अन्तरसंस्थागत समन्वय, गुणस्तर मापन, प्रविधि प्रयोग र दण्डप्रणालीमा निर्भर रहनेछ। यदि यस्ता आधारभूत पक्षहरूमा सुधार ल्याउन सकिएन भने यो प्रयास पुनः नीति निर्माणमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।