काठमाडौं । रौतहट बम विस्फोट काण्डमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गरिएको छ। न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
न्यायाधीशद्वयले आलम लगायतलाई निर्दोष ठहर गर्दै बम विस्फोटमा संलग्नता नभएको ठहर गरेका थिए। तर उजुरीदाता युवराज पौडेलले जिल्ला अदालतले दिएको दोषसिद्ध गर्ने प्रमाण र तर्कलाई वेवास्ता गरी सफाइ दिने निर्णय गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन्।
उनले न्याय परिषद्सँग न्यायाधीशहरूमाथि तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरी निष्पक्ष अनुसन्धान थाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै, उनीहरूका विगतका फैसलाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
रौतहट बम विस्फोट प्रकरणमा पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि जिल्ला अदालतले विशेष आदेश जारी गरेको थियो। सोही अदालतले व्यक्तिहत्याको अभियोगमा आलमलाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा अघि बढाएको थियो। तर, उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले त्यस निर्णयलाई उल्ट्याएको छ।
न्यायपरिषद् ऐन अनुसार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएका अवस्थामा न्यायाधीशहरूविरुद्ध छानबिन हुनसक्ने व्यवस्था छ। पौडेलको उजुरीमा कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाइ न्यायाधीशद्वयमाथि कारबाहीको माग गरिएको हो।
यस घटनासँगै न्यायालयको निष्पक्षता र जिम्मेवारीमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ। अदालतका फैसलाहरू प्रति जनविश्वास कायम राख्न न्यायपरिषद्ले चाँडै यथोचित निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।