काठमाडौ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
अपराह्न ३ः०० बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठककक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपराह्न १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
राष्ट्रियसभाको अपराह्न १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ
बजेट सरकारको निश्चित अवधिका लागि आम्दानी र खर्चको अनुमान हो। सामान्यतया एक आर्थिक वर्षको लागि बनाइने यो दस्तावेजमा सरकारले कहाँबाट कति राजस्व उठाउने हो र त्यो राजस्व कहाँ खर्च गर्ने हो भन्ने विवरण उल्लेख हुन्छ।
सरकारको कार्य सञ्चालन, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि आवश्यक खर्च गर्न बजेट आवश्यक हुन्छ। बजेटमार्फत सरकार आफ्नो नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्छ। यसले अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्छ र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको आधार पनि बनाउँछ।
बजेट कसरी बनाइन्छ?
बजेट निर्माण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया हो, जसमा विभिन्न सरकारी तह, मन्त्रालय, आयोग, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरूको संलग्नता हुन्छ। नेपालमा बजेट बनाउने प्रक्रिया सामान्यतः निम्न चरणहरूमा सम्पन्न हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको सुरु हुने तीन–चार महिना अगाडि अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण मन्त्रालय, निकायहरूलाई आगामी वर्षको अनुमानित खर्चको प्रस्ताव माग गर्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ, जुन बजेटको आधार बन्छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, वैदेशिक सहायता आदि स्रोतहरूबाट कति आम्दानी हुने हो भन्ने अनुमान गरिन्छ। प्रत्येक क्षेत्रलाई कति बजेट छुट्याउने भन्ने निर्णय गरिन्छ। यो क्रममा राष्ट्रिय आवश्यकता, विकास लक्ष्य र राजनीतिक प्राथमिकता हेर्ने गरिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेटको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउँछ र संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्छन्। बजेट संसदको दुवै सदनमा छलफल हुन्छ, संशोधन प्रस्ताव आउन सक्छ, अन्ततः बहुमतले पारित गरिन्छ।
बजेट कुनै सामान्य दस्तावेज होइन, यो राज्य सञ्चालनको नक्सा हो। यसले देशको आर्थिक स्थिति, सरकारी लक्ष्य, र सामाजिक न्यायको संकेत दिन्छ। पारदर्शिता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताको सहभागिता भएको बजेट मात्र समावेशी र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ।
हरेक वर्ष किन ल्याइन्छ बजेट ?
बजेट हरेक वर्ष ल्याइनुको मुख्य उद्देश्य राज्यको नियमित सञ्चालन, विकासको रूपरेखा तय गर्नु, राजस्व र खर्चको अनुमान गर्नु, र जनताप्रति सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा बजेट वार्षिक रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ, जसको आधारमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि अघि बढ्छ।
सरकारका विविध निकाय, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरू चलाउन खर्च आवश्यक पर्छ। बजेटमार्फत यी क्षेत्रका लागि कति खर्च गर्ने, कुन स्रोतबाट पैसा उठाउने भन्ने निर्धारण गरिन्छ। यसले सरकारलाई आर्थिक वर्षभर नीति तय गर्न र कार्यान्वयनमा सहजता दिन्छ।
राजस्व संकलन र खर्चको पूर्वानुमान गरेर बजेट बनाइन्छ। सरकारले कुन स्रोतबाट कति रकम उठाउनेछ — जस्तै कर, गैरकर, वैदेशिक सहायता, र त्यो रकम कहाँ कहाँ खर्च गरिनेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसले आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउँछ।
बजेट सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको आर्थिक नक्सा हो। कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कुन नयाँ योजना ल्याउने, कुन योजना विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय बजेटमै आधारित हुन्छ। बजेटले सरकारी प्राथमिकता देखाउँछ र नीति कार्यान्वयनको आधार बन्छ।
बजेट संसदमा छलफल हुने दस्तावेज हो, जसले कार्यपालिकाको खर्च र योजनामाथि जनप्रतिनिधिको निगरानी सम्भव बनाउँछ। यसरी बजेट पारदर्शी बनाउने माध्यम पनि हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ।
अन्ततः, बजेट केवल सरकारी खर्चको कागज होइन, देशको आर्थिक भविष्य र विकासको योजनाका लागि दिशानिर्देशक हो। त्यसैले हरेक वर्ष बजेट ल्याइनु राज्य सञ्चालन र समृद्धि निर्माणका लागि अपरिहार्य हुन्छ।