काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। गभर्नर नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले मंगलबार उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अनिवार्य विज्ञताको अभाव भएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। साथै पौडेलको सिफारिस, नियुक्ति र शपथसमेत कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा १३३(२) र १३३(३)(क) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै राष्ट्र बैंक गभर्नरका हैसियतमा उनले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने वा अन्य गम्भीर नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन परमादेशसमेत माग गरेका छन्।
यसअघि पनि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए, तर त्यसबेला प्रशासनले रिट दरपिठ गरेको थियो र इजलासले पनि दरपिठलाई सदर गरेको थियो।
यस रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार (भोलि) सुनुवाइ तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिइन्। उक्त रिट अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सरकारले मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेपछि दर्ता गरिएको हो। अधिवक्ताहरूले मापदण्ड संशोधन नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
स्मरण रहोस्, गत वैशाख २ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर सीमा हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
अब यो मुद्दा बुधबारको सुनुवाइमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोका साथ सम्पूर्ण नजर सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित हुनेछ।