काठमाडौं । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायाधीश र न्यायपालिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा हुने अशिष्ट र नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई Obstruction of Justice अर्थात् न्यायमा अवरोध हुने कार्यको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले यस्ता प्रवृत्तिप्रति सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिनु विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमाभित्र पर्ने बताएका छन्।
भट्टराईका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूविरुद्ध अत्यन्त घृणास्पद, आपत्तिजनक र अमर्यादित गाली–गलौजसहितका टीका–टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, जुन नियोजित रूपमा प्रसारित हुँदै आएको देखिन्छ। उनका अनुसार यस्ता अभिव्यक्तिहरू लोकप्रीयतावादको आवरणमा न्यायालयमाथि नियोजित हमला हुन् र यसै कारण यसप्रति अदालतको प्रतिक्रिया आवश्यक थियो।
उनले भने, “यस्ता नियोजित टिप्पणीसम्मलाई अदालतले चेतावनी दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा संविधानले तोकेको सीमाभित्रकै कुरा हो।”
भट्टराईले न्यायपालिका कार्यपालिका वा अन्य सार्वजनिक निकाय सरह आलोचनाको शिकार बन्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “न्यायपालिकालाई कार्यपालिका सरह गाली–गलौज र लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमै खतरा पैदा हुन्छ। जहाँ विधिको शासन समाप्त हुन्छ, त्यहाँ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन।”
तर उनले चेतावनी पनि दिएका छन् कि अदालतको अपहेलनाको धारणा कुनै अक्षम वा अनैतिक न्यायाधीशको रक्षाकवच बन्नु हुँदैन। उनका अनुसार नागरिकले संवैधानिक सीमा र मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न उठाउने अधिकार राख्छन्।
“प्रश्न गरौं, तर मर्यादा नछाडौं,” भट्टराईले स्पष्ट पारे, “सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीश र न्यायपालिकाको नियोजित रूपमा हुर्मत लिने कार्य कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन।”
भट्टराईको भनाइले न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बीचको संवेदनशील सन्तुलनबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको संकेत गर्दछ।