काठमाडौँ। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा पत्रकार रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश सार्वजनिक भएसँगै, एक ‘जाहेरीकर्ता’ को सार्वजनिक गुनासोले मुद्दाको वैधानिकता र नैतिकता नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।
शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा फैसला सुनाउँदै उनलाई ‘सुरुदेखि नै सहकारी ठगीमा संलग्न’ रहेको ठहर गरी उच्च अदालतको थुनासम्बन्धी आदेश सदर गरेको थियो। तर, आदेशमा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका नारायण पहराईले आफूले रवि लामिछानेविरुद्ध कहिल्यै जाहेरी नदिएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
फैसलामा ‘प्रत्यर्थी बादी’ भनिएका पहराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, भ्रममा नपर्नुहोला, म जाहेरीकर्ता होइन होइन भन्दा नि । मैले यस अगाडी पनि जाहेरीकर्ता नभएको सादा निवेदनलाई जाहेरी बनाएर मेरो नाम दुरुपयोग गरेको जानकारी गराएकै थिए । हिजो सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशमा पनि मेरै नाम उल्लेख गरी वादी बनाएर राखिएको रहेछ । मेरो तर्फबाट दिँदै नदिएको उजुरीलाई उजुरीकर्ता बनाउन पाइन्छ र ?
उनले आफूले मात्र सादा निवेदन दिएको भए पनि त्यसलाई सहमतिविनै जाहेरीमा परिणत गरिएको गुनासो गरेका छन्। एउटा निवेदनलाई कुन आधारमा उजुरीकर्ता बनाइयो ? सयौँ बचतकर्ताको निवेदन थियो मेरै निवेदनलाई उजुरी कसरी बनाइयो ? भन्दै उनले यस्तो कार्यले सम्पूर्ण मुद्दाको नैतिक र वैधानिक जग नै हल्लिएको टिप्पणी गरेका छन्। मैले यो बारेमा कानुनी उपचार पनि खोजी रहेको छु। मेरै कारणले रवि लामिछाने थुनामा परेका हुन भने म यो पापको भारी बोक्न चाहन्न , कृपया दया गरी मेरो उजुरीकर्ताबाट नाम हटाइदिनुहुन विनम्रताका साथ अनुरोध छ ।
पहराईले भनेका छन्, सयौँ पीडितमध्ये किन म मात्रै जाहेरीकर्ता बनाइएँ ? के मलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन ? विदेश जानुपर्छ ? सरकारले मप्रति किन प्रतिशोध साँध्दै छ ?
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ‘नारायण पराईसहितको जाहेरी’ उल्लेख गरिएको भए पनि पहराईले लामो समयदेखि आफू रविविरुद्ध उजुरीकर्तै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो मात्र होइन, अरू पीडितहरूको नामसमेत प्रहरी र राज्य संयन्त्रले उजुरीकर्ताका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
अन्य धेरैलाई विना जानकारी उजुरीकर्ता बनाइएको छ, पहराईले लेखेका छन्, यसबारे अब सबैले बोल्नुपर्छ । राज्यले अति होइन अत्याचार नै गर्यो ।
सुप्रिम बचत सहकारी प्रकरण अब कानुनी मुद्दा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र न्यायिक निष्पक्षताको गहिरो परीक्षण बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले कानुनी टुङ्गो लागे पनि, उजुरीकर्ताको सार्वजनिक असहमतिले राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता र आदेशको वैधतामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।