काठमाडौँ । भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको सङ्गठित असुली र मानव तस्करी प्रकरणले गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयम्लाई नै शङ्काको घेरामा ल्याइदिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा विदेशी मुलुक पठाइएका सयौँ युवाबाट करोडौँ रकम असुली हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गृह प्रशासनकै भूमिकामा प्रश्न उठेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। अनुसन्धानको दायराले गृह मन्त्रालयका अन्य उच्च कर्मचारीलाई समेत घेर्न थालेको छ। आयोगको छानबिनकै बिच मन्त्रालयले एकै पटक १४ जना कर्मचारीलाई हटाएको घटनाले झनै शङ्का उत्पन्न गराएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत विमल पौडेल यसअघि भिजिट भिसाका नाममा भएको सङ्गठित ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीका रूपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन्। उनले अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत नरवीर खड्कासँग मिलेर भिसा सहजीकरण समितिको आवरणमा असुली गर्ने गिरोह चलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। खड्काले बयानमा समितिमा संलग्न सात सदस्यमध्ये एक पौडेल पनि रहेको स्वीकार गरेका थिए।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाटै युवाहरूको नाम र गन्तव्य देश अनुसार एल (महिला) र एस (पुरुष) कोड प्रयोग गर्दै पास गराउने गरिएको छ। यस्ता नामहरूको सूची बिचौलियाले मोबाइलमार्फत अध्यागमन कर्मचारीलाई पठाउने गर्थे। एक दिनमा ४० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयकै एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, युएई, साउदी, ओमान लगायतका देशमा भिजिट भिसामा पुगेका नेपाली युवायुवतीहरू मानव तस्करीमा परेर अलपत्र पर्ने, जेल पर्ने, ठगिने समस्यामा परेका छन्। तर मन्त्रालयले ती समस्याको समाधान गर्नभन्दा पनि अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीलाई सरुवा गरेर दबाब दिने प्रयास गरेको देखिएको छ।
भिजिट भिसाका नाममा भएको सङ्गठित ठगीको अनुसन्धान गरिरहेका तत्कालीन डिएसपी गोविन्द पन्थी र एसपी रवीन्द्र रेग्मीलाई छानबिनकै क्रममा हटाइएको थियो। पन्थीले आफूलाई अख्तियार लगिने धम्की समेत दिइएको बताएका छन्।
छानबिनबाट खुलेको विवरण अनुसार, सेटिङमा संलग्न बिचौलियाको सिधा सम्पर्क गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्म पुगेको छ। मोबाइल संवाद र बैङ्किङ कारोबारी प्रमाणका कारण मन्त्रालयमा त्रास फैलिएको छ।
पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीका अनुसार, विमानस्थलजस्तो संवेदनशील स्थानमा अयोग्य र विवादित कर्मचारीलाई राख्न सक्ने अवस्था स्वयंमा गृह प्रशासनको नियतमाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।
प्रणालीगत असफलता कि संरक्षित अपराध?
गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, अध्यागमन कार्यालयमा जान शक्तिकेन्द्रको सिफारिसबिना सम्भव छैन। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउने, २४ घन्टे ड्युटीका नाममा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी परिचालन गरेर सेटिङ मिलाउने अभ्यासले राज्य संरक्षित अपराधको रूप लिएको देखिन्छ।
अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्षले यो असुली संस्थागत र सङ्गठित रूपमा चलिरहेको पुष्टि गरिसकेको छ। अब प्रश्न उठेको छ, गृहमन्त्री लेखकले यस्ता गम्भीर आरोपको जिम्मेवारी लिने कि अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिने?