काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै उच्च अदालतको आदेशलाई यथावत् राखेको हो।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको उक्त निवेदनमा उनको थुनाबारे प्रश्न उठाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म लामिछाने थुनामै रहने निश्चित भएको छ। हेर्नुस यस्तो छ सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ
Loading...
Reload document 
Open in new tab