काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै उच्च अदालतको आदेशलाई यथावत् राखेको हो।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको उक्त निवेदनमा उनको थुनाबारे प्रश्न उठाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म लामिछाने थुनामै रहने निश्चित भएको छ।
उक्त प्रकरणमा प्रारम्भमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत बुटवल इजलासले उक्त आदेश उल्टाउँदै उनलाई थुनामा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेका थिए। साथै, उनले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै अर्को निवेदनसमेत पेस गरेका थिए।
अब भने, सर्वोच्चको आदेशअनुसार लामिछानेलाई जिल्ला अदालतबाट सबै आरोपबाट सफाइ नपाएसम्म थुनामुक्त गरिने छैन। सुप्रिम सहकारी प्रकरणसँगै अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाउनुपर्ने बाध्यता सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।