काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थाप्रति मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्चपदस्थ सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उक्त व्यवस्थाले अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न निषेध गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस व्यवस्थाविरुद्ध सचिवहरूले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग भेट गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो प्रावधान विभेदकारी र असंवैधानिक भएको भन्दै हटाइनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, निजामती सेवा ऐन अवकाशपछि लागू नहुने भएकाले सार्वजनिक पदमा जाने अधिकारमा रोक लगाउन मिल्दैन। संविधानले योग्यताको आधारमा अवसर सुनिश्चित गरेको भए पनि ऐनमार्फत पूर्वकर्मचारीहरूलाई अयोग्य घोषित गर्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ।
भेटघाटमा सहभागी सचिवहरूका अनुसार सार्वजनिक पदहरू फरक प्रकृतिका हुने हुँदा सबैलाई एकमुष्ट रूपमा दुई वर्षे रोक लगाउनु न्यायोचित छैन। उनीहरू भन्छन्, मुलुकको सेवा गरेर अवकाश लिएका व्यक्तिहरूलाई भोलिपल्टै ‘अयोग्य’ को ट्याग लगाउनु अपमानजनक व्यवहार हो।
दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव राख्दै राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले यो प्रावधान सेवा अवधिमा भएका निर्णयहरूमा हितको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि आवश्यक भएको बताए। उनले लामो समय सेवा दिएका कर्मचारीहरू अवकाशपछि विश्राम गरेर थप विज्ञता हासिल गरेपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा जानु राम्रो हुने तर्क गरे।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीका अनुसार यो व्यवस्था सत्तामा रहेका नेताको कृपामा संवैधानिक पद पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रयास हो। उनले कर्मचारीहरू पदको लोभमा स्वाभिमान गुमाउँदै चाकडीमा लिप्त भएको अवस्था हटाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
यस व्यवस्थाको विरोध गर्नुमा सचिवहरूको व्यक्तिगत कारण पनि देखिएको छ। धेरैजसो सचिवहरू ५८ वर्षको उमेरहदका कारण पूर्ण कार्यकाल नपाई अवकाश लिन्छन्। यस्तो अवस्थामा यदि कुलिङ पिरियड लागू भयो भने उनीहरू ६० वर्षपछि मात्रै नयाँ पदमा पुग्न पाउने, तर संवैधानिक पदका लागि ६५ वर्षे उमेरहद हुने हुँदा कार्यकाल छोटिने देखिन्छ। कम उमेरमै सचिव भएका केहीलाई भने यसले खास असर गर्दैन।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका ५२ संवैधानिक नियुक्ति बदर गरेमा ती पदहरू पुनः रिक्त हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा नियुक्तिको अवसर सृजना हुने भएकाले सचिवहरू त्यसबाट वञ्चित हुन नचाहने अवस्थामा छन्।
सचिवहरूले यस विषयमा औपचारिक रूपमा भने लेखित विरोध या प्रस्ताव पेश गरेका छैनन्। उनीहरूले मौखिक रूपमा मात्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने संसदमा विचाराधीन विधेयकको संवैधानिकता बारे प्रश्न उठाउने अधिकार अदालत बाहेक अरू कसैलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले विधेयक संसदको सम्पत्ति भएको र यसको वैधता वा अवैधता संसद र अदालतबाटै निर्णय हुने बताएका छन्। सचिवहरूको विरोधका बावजुद विधेयक अहिलेको स्वरूपमै अगाडि बढ्ने संकेत देखिन्छ।