काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सम्भावित गभर्नर डा. विश्व पौडेलको योग्यता र राजनीतिक संलग्नता सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेपछि उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै नयाँ निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले मंगलबार उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन्। अब यस निवेदनको सुनुवाइ पनि मंगलबारकै लागि तोकिएको छ। अदालतले रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय अब इजलासले सुनुवाइपछि गर्नेछ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विपरीत राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने प्रावधान रहेको भन्दै पौडेलको नाम अघि सारिएकोमा विरोध भइरहेको छ। पौडेल नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य समेत हुन्, जसले २०७९ को निर्वाचनमा चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका डा. विश्व पौडेलले वैशाख २८ गते समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले उनलाई गभर्नरको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेपछि उनले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरेको थियो।
यसैबीच, सिफारिस समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता विवादमा समेत सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर भएको छ। अधिकारी अझै गभर्नरको रूपमा बहाल रहेको अवस्थामा समितिमा बसेको भन्दै कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। अदालतले यस सम्बन्धमा पनि सरकारसँग स्पष्ट कारण मागेको छ र मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सरेको थियो। तर कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा कायम मुकायम गभर्नरले स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले पौडेलको नाम अघि सारेको हो।
गभर्नर नियुक्तिको यो विवाद अब सर्वोच्चको इजलासमा पुगिसकेको छ। अदालतले रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेमा मुद्दा पूर्ण रूपमा अघि बढ्नेछ। निर्णयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व मात्र होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्धमा समेत बहसको ढोका खोल्नेछ।