काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई द्वन्द्वपीडित समुदायले खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी, दलीय भागबन्डामा आधारित र पीडितविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत पीडितको हकहितमा क्रियाशील संस्थाहरूले सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सुझावअनुसार पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र पूर्वमुख्यसचिव लीला गड्तौलालाई बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि विरोध चुलिएको हो।
“संविधानले द्वन्द्वपीडितको योगदानलाई उच्च सम्मान गरेको भए पनि आयोग गठन प्रक्रियाले त्यसको ठाडो उल्लंघन गरेको छ,” साझा चौतारीका अध्यक्षले बताएका छन्।
द्वन्द्वपीडितका अनुसार सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूमध्ये धेरैजसोको संक्रमणकालीन न्यायप्रति अनुभव र प्रतिबद्धता छैन। “हामी सरकारबाट कर्मकाण्डीय मेलमिलाप होइन, न्यायपूर्ण र दीगो समाधान चाहन्छौं,” उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न आदेश दिएको थियो। तर अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया त्यस आदेशको समेत उल्लंघन भएको पीडित समुदायको भनाइ छ।
यसअघि ६ वैशाखमा सार्वजनिक अपीलमार्फत पीडितहरूले योग्य, सक्षम र समाजमा विश्वास पाएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। तर उनीहरूको आवाज बेवास्ता गरिएको भन्दै अब आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन्।
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा सरकारको दृष्टिकोण अझै दलमुखी रहेको, पीडितको सहभागितालाई हेपिएको र असमान व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। “अब सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने छौं,” उनीहरूको चेतावनी छ।