काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा तीन मन्त्री संग्लग्न भएपनि पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरएको छ ।
अख्तियारले अरु दुइ मन्त्री र दुई सचिवलाई भने जोगाएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढेको र यसमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको एकल निर्णय र हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा चलाईको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन र दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीत खरिद प्रक्रिया भएको ठहर गरेको छ, जसमा मिलेमतोको भएको पनि आरोप लगाइएको छ ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कांग्रेस मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गरेकाले उनैलाई जोगाएर उरुलाई भने दोषि देखाएको छ । अख्तियारले कार्की, गोकुल बास्कोटासहितका मन्त्री र तत्कालनी सचिव महेन्द्रमान गुरुङ तत्कालीन सहसचिव विनोदसिंह सहितका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको छ।
टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भएपनि अरु संग्लग्न देखिएकालाई किन जोगायो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारले टेलिफोन कल डिटेल र एसएमएस निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरण जडानको तयारी गरेपछि उक्त तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ गते फोन कल, एसएमएलगायतको नियन्त्रण र निगरानी गर्न नपाउनेगरी परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७४र७५ को वार्षिक कार्यक्रममा सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित नै कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सका विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएका थिए ।
सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसरी टेरामक्स खरिदका लागि प्रचलित कानुनविपरीत २१ वटा कार्यहरु भएको अख्तियारको ठहर छ।
नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ ग को आशय विपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको, प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दुर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त सस्था प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराएको, तत्कालीन बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागतरबजेटको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा एकिन नै नगरी, संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी टेरामक्स खरिद गरेकाे आराेप छ ।
प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनीरनीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफलरसमन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोतरशीर्षकसमेत नखुलाइ, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारीरपदाधिकारीहरुको राय सल्लाह नलिइ र अनुसन्धान बिना नै टेरामक्स खरिदका लागि पदीय हस्तक्षेप गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
उक्त खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीत भएको अख्तियारको ठहर छ । रिक्वेस्ट पर्पोजल डकुमेन्टको गलत व्याख्या, कार्यगत शर्त र स्पेसिफिकेसन नतोकी, विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग नगरी तथा मूल्याङ्कन गर्दा पनि बदनियतपूर्वक आशयपत्रको मूल्यांकन गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
टेरामक्स प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि अख्तियारले बयान समेत लिएका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिवहरु वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलाई सफाइ दिएको छ ।अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया बस्नेतले अघि बढाएकोमा कांग्रेस मन्त्री कार्कीले खरिद सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो ।
२०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो ।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए ।त्यसपछि टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०८० पुस ११ गते बसेको लेखा समिति बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन र जडान प्रक्रिया समेत रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त विषयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेकोमा सोही आधारमा कात्तिक २५ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।