उमागौरी सहकारी प्रकरणमा सक्कल मिसिल झिकाउने उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर । उमागौरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको भनिएको बचत अपचलनसम्बन्धी विवादले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले सो प्रकरणसम्बन्धी सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

बिहीबार कामु मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले जिल्ला अदालत मोरङको आदेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको हो।

यस प्रकरणमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी धर्मपत्नी अञ्जला कोइरालासहित ६ जना प्रतिवादी रहेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङले उनीहरुलाई पूर्पक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। विशेषतः कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो भने सहकारीका अध्यक्ष सम्भुप्रसाद रौनियारसहित दुई सञ्चालक भने थुनामा रहेका छन्।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदा राय बाझिएपछि मुद्दा नयाँ बेञ्चमा सरुवा गरिएको थियो।

न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्नुपर्ने मत राखेकी थिइन् भने न्यायाधीश बाँस्तोलाले धरौटी रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै बढाएर १ करोड पुर्‍याउनुपर्ने राय दिएका थिए।

अब यो विवादको अर्को चरणको सुनुवाइ यही बिहीबार तोकिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा लगातार देखिएका अपचलनका घटना र तिनमा संलग्न प्रभावशाली पात्रहरूले यो मुद्दा सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहन थालेको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज