काठमाडौं ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दोस्रो संशोधनपछि उत्पन्न भएको नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मुलुकभरका उच्च सरकारी वकिल तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम मिति २०८२ साल वैशाख २८ गते जारी गरिएको निर्देशनअनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ अन्तर्गत थपिएको दफा २६(क) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मिलापत्रका प्रक्रिया र मापदण्डहरू स्पष्ट पारिएको छ।
यस निर्देशनले यसअघि च.नं. ७५१ मिति २०८१ साल कात्तिक ६ गते जारी गरिएको निर्देशनलाई निरन्तरता दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्सका मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच रकम बुझबुझारथ भई सहमति भएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिनेछ। अनुसन्धानकै क्रममा दुवैले संयुक्त निवेदन दिएमा प्रहरी कार्यालयले सोही दिन अनुसन्धान स्थगित गरी मिसिलसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनेछ। वकिलले बुझबुझारथ भएको देखिएमा अभियोजन नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ, र यदि प्रतिवादी हिरासतमा छ भने छाड्न निर्देशन दिन सकिनेछ।
तर, यदि जाहेरवालाले चेकको रकम नपाएको वा सन्तुष्ट नभएको स्पष्ट भएमा भने अनुसन्धान यथावत् अघि बढाइनेछ।
यस्तै, अदालतमा विचाराधीन चेक अनादरका मुद्दामा मिलापत्रका लागि जाहेरवाला र प्रतिवादीबाट संयुक्त निवेदन प्राप्त भएमा, फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी अदालतमा प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ।
चेक अनादरबाहेक अन्य मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा भने साविककै प्रचलनअनुसार मुद्दा नचलाउने वा अदालतमा मिलापत्र गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यो निर्देशनपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा एकरूपता, स्पष्टता र व्यावहारिकता आउने विश्वास गरिएको छ। यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू घटाउने र व्यावसायिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
