काठमाडौं । मुलुकको न्याय प्रणालीमा चाप बढ्दो छ, तर समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा हालसम्म मुख्यन्यायाधीशसहित २६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मात्र २६ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रत्येक दिन करिब ४ सय मुद्दाको पेशी तोकिने भए पनि पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा धेरै मुद्दा स्थगित भइरहेका छन्। एउटै इजलासमा दैनिक ५० भन्दा बढी मुद्दाको सूची चढ्ने गरेकाले समयमै सुनुवाइ सम्भव भएको छैन। यसले न्यायमा ढिलाइ मात्र होइन, आम नागरिकको विश्वाससमेत खस्काइरहेको छ।
गत असोज ११ गते न्याय परिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेयता अन्य नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत असोज २० मा नियुक्त भएसँगै रिक्त पद पूर्ति गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर सात महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
न्याय परिषद् नियमावलीमा देखिएको विवाद न्यायाधीश नियुक्तिमा मुख्य अवरोध बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा वरियताक्रमका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतबीच मतभेद रहेको छ। बारले नियमावलीलाई संविधानविपरीत भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। सोही विषयमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
यसका साथै न्याय परिषद् सदस्यहरूको आन्तरिक स्वार्थ, दलहरूको चलखेल, र पारदर्शिता अभावका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ। अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँच र निकटता हेरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन दोहोरिने आशंका गरिएको छ।
न्यायाधीशको अभावले मात्र नभई नियुक्ति प्रक्रियाको अन्योलले पनि न्याय क्षेत्रको साखमा आघात पुर्याएको छ। न्यायपालिकामा सुधार र न्याय सम्पादनमा गति ल्याउन आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नै सुनिश्चित हुन नसक्नु गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ।
अब प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकाल पनि एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहँदा, नियमावली विवाद समाधान गरी समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यदि यथास्थितिमा सुधार आएन भने मुलुकको न्याय प्रणाली थप संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको छ।